अवैध वाळू उपसा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआय व महाराष्ट्रासह पाच राज्यांना बुधवारी नोटीस बजावली आहे. अवैध वाळू उपसा करण्यात सहभाग असलेल्या संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस.ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्या. आर. सुभाष रेड्डी व बी.आर. गवई यांच्या पीठाने केंद्र सरकार, सीबीआय, तामिळनाडू, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना नोटीस बजावली.