महापालिकेची परवानगी न घेता सिडकोने शहरातील १२ भूखंड विकासकांना विकले

सिडकोने १२ भूखंड हे पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता विकासकांना विकल्याचे उघड झाले आहे.  शासनाच्या आदेशानुसार जे भूखंड सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी राखीव आहेत ते पालिकेकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे होते. मात्र, अद्यापही ५५० भूखंडांचे सिडकोने पालिकेकडे हस्तांतरण केलेले नाही. 

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेचा पहिलावहिला विकास आराखडा तयार असून तो शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र विकास आराखडा तयार झाल्यावर सिडकोने नवी मुंबई महापालिकेची परवानगी न घेता शहरातील १२ भूखंड हे विकासकांना विकले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात नवी मुंबईत विकास आराखडा लागू करताना अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत  कोणतेही निर्णय घेऊ नये असे भाजपाचे सरचिटणीस विजय घाटे यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हंटले आहे.

महानगरपालिकेस १९९४-९५ साली नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, तरीही प्रारूप विकास आराखडा योजना तयार करण्यात आलेली नव्हती.   २०१९-२० च्या दरम्यान प्रारूप विकास योजना तयार होऊन नवी मुंबई पालिकेच्या महासभेला सादर झाली. फेब्रुवारी २०२० रोजी महासभेने सदर प्रारूप विकास योजना काही सूचना व हरकती सह संमत होऊन प्रारूप विकास योजना प्रसिद्धीसाठी मंजुरी दिली आहे.

मात्र, यानंतर सिडकोने १२ भूखंड हे पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता विकासकांना विकल्याचे उघड झाले आहे.  शासनाच्या आदेशानुसार जे भूखंड सार्वजनिक सेवा सुविधांसाठी राखीव आहेत ते पालिकेकडे हस्तांतरित करणे गरजेचे होते. मात्र, अद्यापही ५५० भूखंडांचे सिडकोने पालिकेकडे हस्तांतरण केलेले नाही.  तसेच प्रारूप विकास योजनेसंदर्भातील जी माहिती एम आर टी पी कायद्यातील तरतुदीनुसार विकास योजनेचा इरादा सिडको प्राधिकरणाला प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

विकास आराखडा एम आर टी पी कायद्यानुसार करून महासभेने मंजूर केला आहे त्यामुळे प्रारूप विकास योजने अंतर्गत कोणतेही बदल करण्याचे असल्यास त्याचे सर्वाधिकार फक्त महासभेलाच आहेत. असे घाटे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित १२  भूखंडांचे आरक्षण जर महाराष्ट्र शासनाने बदल करण्याचे मान्य करून जर परवानगी दिल्यास  महासभेला दिलेल्या अधिकारांचे पूर्णपणे उल्लंघन होईल असे घाटे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. करोना सारख्या जागतिक संसर्गजन्य संकटात पालिकेची महासभा सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने पालिकेत असलेल्या प्रशासनामार्फत लोकशाहीची संपूर्ण व्यवस्था मोडीत काढू नये असे देखील घाटे यांनी पत्रात म्हंटले आहे. बारा भूखंडांचे आरक्षण बदलल्यामुळे शासनाच्या व सिडकोच्या

नियमावलीनुसार सार्वजनिक सोयी-सुविधांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या भूखंडांच्या एकूण संख्येमध्ये कमतरता येण्याची शक्यता आहे. ही कमतरता पालिका कशी भरून काढणार? असा प्रश्न देखील घाटे यांनी विचारला आहे. विकास योजनेचा आराखडा परिपूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे महासभा अस्तित्वात येईपर्यंत प्रारूप

विकास योजना आराखड्यातील आरक्षणासंदर्भात आरक्षण बदलाचे कोणतेही निर्णय शासन व प्रशासक म्हणून आपण पण घेऊ नये व व तसे घेतल्यास महासभेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल असे घाटे यांनी आयुक्त बांगर यांना पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.