विखे-पाटलांच्या शिक्षण संस्थेत ५० टक्के फी माफ; मराठा, ओबीसी मुलांना मिळणार दिलासा

    शिर्डी : भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या शिर्डी मतदार संघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्याची ५० टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही माहिती स्वतः विखे पाटील यांनीच दिली. आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक दायित्व म्हणून हा निर्णय आपण घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षण टिकवण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्यांची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी अशी मागणी आमदार विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

    मराठा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालविण्यात आघाडी सरकारची आनास्थाच कारणीभूत ठरली असून, दोन्ही समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यांनतरही राज्य सरकार कोणतेही पापक्षालन करायला तयार नाही. कायदेशीर लढाई करण्याबाबत सरकारच्या कोणत्याच हालचाली नाहीत. दोन्ही समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

    सारथीला मदत करण्यात सरकार कमी पडले. सारथी सक्षम करायची असेल या संस्थेला आता अभिमत विद्यापीठाच्या धर्तीवर पुढे घेवून जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करून नव्या जागतिक दर्जाच्या संधी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याना करून दिल्यास सारथीचा विकास होऊ शकेल आणि या संस्थेचा राजकीय वापर थांबेल असा टोलाही त्यांनी लगावला.

    समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना 50 टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले. असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहिली संस्था आहे. या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.

    राज्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेऊन शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत. समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वानीच आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याचे आवाहन आ.विखे पाटील यांनी केले.

    सर्वकाही केंद्र सरकारकडे ढकलायचे ही नवी फॅशन आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आणली आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिकाच काढली पाहिजे. सरकारने काय करायचे ते त्यांनी ठरवावे, मी स्वतंत्र रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे.

    – आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील.