अहमदनगर शहर बँकेत पावणेतीन कोटींचा घोटाळा; पोलिस आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचेही दुर्लक्ष

अहमदनगर: अहमदनगर शहर सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यांच्या मालिका थांबायला तयार नाहीत. एम्स रुग्णालय प्रकरणात ४० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा चुना लागला असताना आता एका कर्जदाराचे पावणेतीन कोटी रुपये दुसर्‍याच फर्मच्या नावे जमा करण्याचा प्रताप या बँकेने केला आहे. क्रॉस चेक असताना लाखो रुपयांच्या रकमा रोख कशा देण्यात आल्या, हा प्रश्‍न आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियमही अहमदनगर शहर सहकारी बँकेने धाब्यावर बसविले आहेत.

बाबुलाल सुमेरमल बच्छाव यांचा व्यवसाय असून त्यांनी त्यासाठी कर्ज मागितले होते. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २४ जानेवारी२०१९ रोजी त्यांना अहमदनगर शहर सहकारी बँकेने तीन कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. त्यातील दोन कोटी तीस लाख रुपये कॅश क्रेडिट कर्ज, तर सत्तर लाख रुपये टर्म लोन होते. बँकेनेच त्यांना तसे सांगितले. त्यापैकी २६ लाख ४५ हजार रुपये बिकाजी फूड इंटरनॅशल या कंपनीला देण्यास बच्छाव यांनी सांगितले. त्यानुसार बँकेने ते पैसे जमा केले. त्यावर त्यांची कोणतीही हरकत नाही. खरा प्रकार त्यानंतर सुरू झाला. बच्छाव यांच्याकडून बँकेने सुरक्षितता म्हणून काही चेक घेतले होते, त्याचा बँकेने दुरुपयोग केला. त्याबाबतचा तपशील उपलब्ध आहे. बच्छाव यांचा ज्या कंपन्यांशी काहीही संबंध नाही, अशा कंपनीच्या खात्यात ३१ मार्च २०२० रोजी वेगवेगळ्या चेकने पैसे जमा झाल्याचे दाखविण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने सर्वंच बँकांना काही निर्देश दिले आहेत. २६ मार्च २०१९ च्या परिपत्रकानुसार आर्थिक वर्षअखेरीच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च रोजी सरकारी करांचा भरणा वगळता उर्वरित कोणतेही व्यवहार करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना आहेत. तरीही ३१ मार्च २०२० रोजी बच्छाव यांच्या खात्यातून दोन कोटी ७३ लाखांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. चेकवर क्रॉस केलेले स्पष्ट दिसत असताना पैसे रोख देण्यात आले. या बँकेच्या व्यवस्थापक विजयेंद्र माळवदे यांनी सहायक निबंधकांना दिलेल्या लेखी उत्तरात क्रॉस बेअरर चेक असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे; परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणे रोख रक्कम किती द्यायची, याला मर्यादा आहेत. त्या मर्यादांचा येथे भंग करण्यात आला. शिवाय क्रॉस बेअरर ही संकल्पना प्रत्यक्षात बँकिंग व्यवस्थेत नसताना ती अहमदनगर शहर सहकारी बँकेने कुठून आणली, हा प्रश्‍न पडतो. अहदमदनगर शहर सहकारी बँकेने आणखी घोळ घातला आहे. जे चेक दिले गेले, त्याचे क्रमांक आणि वटलेली रक्कम याचा कर्जखातच्याचा उतारा दिला आहे. बच्छाव यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना एक अहवाल दिला. उतारा आणि अहवालात पैसे दिलेले खाते क्रमांक वेगवेगळे आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांना दिलेल्या अहवालानुसार बच्छाव यांनी दिलेल्या फर्ममध्ये पैसे जमा न करताच प्रशांत चिपाडे यांच्या खात्यावर पैसेे जमा करण्यात आले. कर्ज खात्यावर फर्मला दिलेल्या रकमा आणि चेकच्या रकमांची बेरीज जुळत नाही. कर्ज खात्यावर रकमा जमा करताना एनआय अ‍ॅक्टचा भंग करण्यात आला आहे.

पाच महिने तपास नाही

बच्छाव यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला; परंतु गेल्या पाच महिन्यांत या प्रकरणात काहीही तपास झालेला नाही. डॉ. नीलेश शेळके यांच्या प्रकरणात ४४ कोटी रुपयांना चंदन बसून, त्यातून फक्त एक इमारत ताब्यात घेण्यात आली. आता शेळके यांना अटक झाली असली, तरी बँकेचे नुकसान भरून निघालेले नाही. त्या वेळीही सहकार खात्याचा अहवाल येऊनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला विलंब केला होता. आताही गुन्हा दाखल होऊन पाच महिने झाले, तरी कोणतीही कारावई झालेली नाही.

सहकार खात्याची अक्ष्यम दिरंगाई

सहकार खात्याकडेही बँकेविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी झाली. बच्छाव यांचा अर्ज निकाली काढला; परंतु त्याबाबतचा आदेश अजूनही देण्यात आलेला नाही. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आदेश द्यायला दोन महिन्यांहून अधिक काळ गेला आहे.