आधी अपात्र नंतर पात्र ठरलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांना खंडपीठाच्या नोटीसा

    अहमदनगर : अगोदरच्या आयुक्तांनी अपात्र ठरविलेल्यानंतरच्या आयुक्तांनी मात्र पात्र ठरवीत स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्तीची घोषणा केली. महापालिकेने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाचजणांच्या निवडी बेकायदेशीर असून, या नियुक्त्यांमध्ये निकषांचे पालन झालेले नसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे.

    नगरचे सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीरभाई यांनी ही याचिका दाखल केली असून, खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपाचे महापौर, आयुक्त, नवे स्वीकृत नगरसेवक असे मिळून नऊ जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. पुढील सुनावणी १३ जुलैला होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीबाबतच्या शासनाच्या निकषानुसार मनपाने पाचही स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी केल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते शेख यांनी केला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम २०२१ चे नियम ४ (क) ते ४ (छ) नुसार पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्तीनाम निर्देशित पालिका सदस्याच्या पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यास पात्र आहे.

    वैद्यकीय व्यवसायी, शिक्षण तज्ज्ञ, सनदी लेखापरीक्षक, अभियांत्रिकी पदवीधारक, अभिवक्ता, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करता येईल, असे या निकषात स्पष्ट केले गेले आहे. पण महापालिकेने केलेल्या सर्व पाचही नियुक्त्या केवळ समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी याच एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे

    २८ डिसेंबर २०१८ रोजी महापौरांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना व तसा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाने २३ जानेवारी २०१९ रोजी महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्याकडे सादर केला. प्रस्तावानंतर त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. तब्बल एक वर्षाने म्हणजे ३ जानेवारी २०२० रोजी महापौरांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगर सचिवांना दिले व त्याचदिवशी तसा फेरप्रस्ताव सादर झाला.

    १० जानेवारी २०२० रोजी महासभा बोलावण्यात आली होती. या सभेसाठी शेळके, आढाव, शेटीया, आंधळे व बाबासाहेब गाडळकर यांचे प्रस्ताव आले होते. पण तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेस केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवारांचे अर्ज अमान्य करुन फेटाळले. १ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सभेत महापौर वाकळे यांनी स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संग्राम शेळके व मदन आढाव (दोन्ही शिवसेना), विपुल शेटिया व राजू कातोरे (दोन्ही राष्ट्रवादी) व रामदास आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती केली.

    असे आहेत आक्षेप…

    • पहिल्या महासभेत अपात्र ठरवलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्र ठरवून निवड केल्याने आयुक्तांवर शिस्तभंग कारवाई करावी.
    • महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे सदस्यत्व पद अपात्र करा
    • तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी बोलविलेल्या पक्षीय गटनेत्यांची बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांच्याऐवजी त्यांचे पती संजय शेंडगे तसेच काँग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्याऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीस उपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर
    • नियमबाह्य झालेल्या या नियुक्त्या रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
    • १५ जून रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्यासमोर सुनावणी.
    • ख़ंडपीठाने याप्रकरणी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह महापालिका आयुक्त, नगरसचिव, महापौर तसेच स्वीकृत नगरसेवक शेळके, आढाव, शेटिया, कातोरे व आंधळे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले
    • १३ जुलै रोजी पुढील सुनावणी