ग्रामीण भागातील विकास कामे विना अडथळा पार पाडणार : शिवराज पाटील

अहमदनगर : कोविड १९ विषाणूच्या संवर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाच्या ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होईल, असा शासन

अहमदनगर : कोविड १९ विषाणूच्या संवर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पाच्या ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होईल, असा शासन निर्णय ४ मे २०२० रोजी जारी झाला. यामुळे कोणत्याही नवीन बांधकामाना परवानगी न देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र जिल्हा परिषदांना प्राप्त होणारा निधी पुढील वर्षातही खर्च करण्याची परवानगी असते.या परिस्थि तीत नगर जिल्हा परिषदेला सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात प्राप्त निधी खर्चाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी ईमेलद्वारे वरिष्ठ पातळीवर पत्र व्यवहार केला. मागी ल वर्षीचा निधी खर्च करण्याबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आले. त्यानुसार १४ मे २०२० रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शुद्धीपत्रक काढून सर्व जिल्हा परिषदांना मार्च २०२० पुर्वी प्राप्त निधीतून ग्रामीण भागात बांध कामे व इतर कामे करता येतील असे स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे नगर जिल्ह्यात कोरोनाच्या परिस्थितीतही ग्रामीण भागात विकासकामे मार्गी लावता येणार आहे,असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी सांगितले. शासनाने कोषागार कार्यालयांना मार्च अखेरीस केवळ आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासनाची देयके काढण्याच्या सूचना केल्या आहेत.त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांना निधी मंजूर असूनही मार्च अखेरीस निधी प्राप्त होऊ शकला नाही. नगरमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी श्रीकांत अनारसे यांनी मंजूर निधीची देयके आधीच कोषागार कार्यालयात सादर करून २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील धनादेश प्राप्त करून घेतले. त्यामुळे कोरोनाची परिस्थिती हाताळतांनाच विकासकामेही मार्गी लावण्यात नगर जिल्हा परिषदेला यश येणार आहे.