लेटर टू डेअरी मिनिस्टर आंदोलनाला राज्यात सुरुवात, पहिल्याच दिवशी शेकडो पत्र दुग्ध विकास मंत्री यांच्या पत्त्यावर रवाना

भेसळ मुक्तीची कायदेशीर हमी द्या. सदोष मिल्को मिटर द्वारे होणारी लुट थांबविण्यासाठी निरीक्षकांची नेमणूक करा. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरु करा. राज्यात दुध मूल्य आयोगाची स्थापना करा या ९ मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती राज्यभर आंदोलन करत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफ. आर. पी. लागू करणार असल्याचे आश्वासन दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी संघटनेला दिले होते.

    नगर – दुधाला एफआरपीचे संरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून आज राज्यात लेटर टू डेअरी मिनिस्टर आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. 9 ऑगस्ट रोजी राज्यभर झालेल्या दूध आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून दुग्ध विकास मंत्री यांना हजारो पत्र पाठवण्याचे हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. 25 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये दूध उत्पादक शेतकरी दूध संकलन केंद्रांवर जमतील व सामुहिकपणे आपल्या नऊ मागण्यांचा उल्लेख असणारी पत्रे दुग्धविकास मंत्र्याला पाठवून आपल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधतील असे आंदोलनाचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे.

    आज आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील शेकडो दूध उत्पादक केंद्रांवरून दुग्धविकास मंत्र्यांना पत्रे पाठवण्यात आली. पुढे पंधरा दिवस विविध ठिकाणावरून अशी पत्रे पाठवण्यात येणार आहेत. गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६० रुपये दर द्या. लॉकडाऊन काळातील लुटवापसी म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान द्या.  खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा. दुधाला एफ.आर.पी. आणि रेव्हेन्यू शेअरींगचे कायदेशीर संरक्षण द्या. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ हे धोरण स्वीकारा.

    भेसळ मुक्तीची कायदेशीर हमी द्या. सदोष मिल्को मिटर द्वारे होणारी लुट थांबविण्यासाठी निरीक्षकांची नेमणूक करा. शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरु करा. राज्यात दुध मूल्य आयोगाची स्थापना करा या ९ मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती राज्यभर आंदोलन करत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला एफ. आर. पी. लागू करणार असल्याचे आश्वासन दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी संघटनेला दिले होते.

    या संदर्भात मंत्रिमंडळ टिपणीही बनविण्यात आली आहे. दुग्धविकास विभागाने साखर आयुक्तांचे याबाबत मत विचारले असता दूध क्षेत्रासाठी एफ. आर. पी. चा कायदा करावा असे अनुकूल मत साखर आयुक्त कार्यालयाने नोंदविले असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. आता अधिक विलंब न लावता सरकारने यानुसार दुधाला एफ. आर. पी. चे संरक्षण लागू करावे व वरील उर्वरित मागण्यांना मंजुरी द्यावी अशी मागणी दूध उत्पादक करत आहेत.

    अकोले येथील कोतुळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी सदाशिव साबळे बाळू देशमुख, प्रकाश आरोटे, रघुनाथ जाधव आदींच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विधानसभा व विधान परिषदेवर असलेल्या सर्व आमदारांना व मंत्र्यांना 425 निवेदने पोस्टाने पाठविली. संकलन केंद्रावरून दुग्धविकास मंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आली.

    डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, श्रीकांत करे, उमेश देशमुख, सतीश देशमुख, धनुभाऊ धोरडे, जोतिराम जाधव, डॉ. अशोक ढगे, दीपक वाळे, महेश नवले, सुरेश नवले, रामनाथ वदक, सुहास रंधे, दादाभाऊ गाढवे, राजकुमार जोरी, सुदेश इंगळे, सिद्धपा कलशेट्टी, माणिक अवघडे आदी आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.