शिर्डी संस्थानच्या अध्यक्षपदी आमदार काळे तर सेनेचे मिर्लेकर उपाध्यक्षपदी

    अहमदनगर : देशातील क्रमांक दोनचे आणि आंतरराष्ट्रीय देवस्थान म्हणून नावारूपास आलेले शिर्डीचे साईबाबा संस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे आले असून, कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे. उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २२ तारखेपर्यंत शिर्डी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्याची मुदत होती. काँग्रेसने अध्यक्षपदावर दावा सांगितल्याने तिढा निर्माण झाला होता. काल मुंबईत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत शिर्डी संस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे देण्याचा निर्णय झाला. तर राष्ट्रवादीकडे असलेले पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान अध्यक्षपद काँग्रेसला देण्याचे ठरले. मुंबईतील सिध्दीविनायक देवस्थानचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे कायम असणार आहे.

    माजी खासदार शंकरराव काळे यांचे नातू

    शिर्डी साईबाबा संस्थानावर १७ सदस्य नियुक्त करावयाचे आहेत. त्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसला प्रत्येकी सहा तर शिवसेनेला पाच असे वाटप करण्यात आले आहे. संस्थानच्या अध्यक्षपदासाठी कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आमदार काळे हे माजी आमदार अशोक काळे यांचे चिरंजीव तर माजी खासदार दिवंगत शंकरराव काळे यांचे नातू आहेत.

    हे आहेत नवीन ट्रस्टी…

    शिर्डीचे नवीन ट्रस्टी
    राष्ट्रवादी –
    आमदार आशुतोष काळे, अध्यक्ष
    जयंत जाधव
    महेंद्र शेळके
    सुरेश वाबळे
    संदीप वरपे
    अनुराधा आदीक

    काँग्रेस –
    डॉ.एकनाथ गोंदकर
    डी.पी.सावंत
    सचिन गुजर
    राजेंद्र भोतमागे
    नामदेव गुंजाळ
    संग्राम देशमुख

    शिवसेना –

    रवींद्र मिर्लेकर (उपाध्यक्ष)
    राहुल कनाल
    खासदार सदाशिव लोखंडे
    रावसाहेब खेवरे

    संबंधितांवर गुन्हे दाखल नसावेत

    साईबाबा संस्थानवर ट्रस्टी म्हणून नियुक्ती करताना संबंधितांवर कोणतेही गुन्हे दाखल नसावेत तसेच तो साईबाबा भक्त मंडळाचा अजीवन सदस्य असावा, अशी अट टाकण्यात आली आहे. याशिवाय आणखीही काही नियम आहेत. नवीन ट्रस्टी नियुक्त करताना थोडीशी जरी चूक झाली तरी नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा वाद पुन्हा कोर्टाच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने ट्रस्टी नियुक्त करताना मोठी काळजी घेतल्याचे समजते.