लोकांनी भरलेल्या ‘टॅक्स’मधून केलं जाणारं लसीकरण म्हणजे उपकार नाहीत ; आमदार रोहित पवार यांचे यूजीसीला खडेबोल

लोकांनी भरलेल्या 'टॅक्स'मधून केलं जाणारं लसीकरण म्हणजे उपकार नाहीत. तर कोणत्याही सरकारचं ते कर्तव्यच आहे. पण मोफत लसीकरणाबाबत पंतप्रधानांचे आभार मानणारं फलक लावण्याची यूजीसीची सूचना आश्चर्यकारक आहे. कदाचित ही गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनाही माहीत नसेल, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी युजीसीवर परखड शब्दांत टीका केली आहे.

    अहमदनगर: केंद्र सरकारनं कोरोना प्रतिबंधक लशीची जबाबदारी आपल्याकडे घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबतची घोषणा केली असून देशातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण देणार असल्याची घोषणा केली आहे. २१ जूनपासून मोफत लसीकरणाचं कामही सुरू झालं आहे. दरम्यान यूजीसीनं एक परिपत्रक जारी केलं आहे. या परिपत्रकाच्या माध्यमातून मोफत लसीकरणासंबंधी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानणारे फलक विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी लावावेत असे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु टॅक्समधून केलं जाणारं लसीकरण म्हणजे उपकार नाहीत. अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी यूजीसीला खडेबोल सुनावले आहेत.

    लसीकरण म्हणजे उपकार नाहीत

    लोकांनी भरलेल्या ‘टॅक्स’मधून केलं जाणारं लसीकरण म्हणजे उपकार नाहीत. तर कोणत्याही सरकारचं ते कर्तव्यच आहे. पण मोफत लसीकरणाबाबत पंतप्रधानांचे आभार मानणारं फलक लावण्याची यूजीसीची सूचना आश्चर्यकारक आहे. कदाचित ही गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनाही माहीत नसेल, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी युजीसीवर परखड शब्दांत टीका केली आहे.

    युजीसीच्या या निर्णयावर आता सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणावर अनेकांनी टीका केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी देखील ट्वीट करून युजीसीसोबतच शिक्षणमंत्र्यावर देखील निशाणा साधला आहे.