साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची तूर्त नेमणूक नाहीच; उच्च न्यायालयात मागितली मुदतवाढ

    अहमदनगर : साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसाठी राज्य सरकारने आज औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. या प्रकरणी पुढील कामकाज पाच जुलैला होणार आहे. दुसरकीडे मात्र आपल्या नेत्याची वर्णा लागल्याचे शुभेच्छा पत्रके सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.

    करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तपदी कुणाची वर्णी लागणार याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून न्यायालयीन लढ्यानंतर तर्कवितर्क सुरु होते. असे असताना काल विविध माध्यमात कोपरगावचे राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे असल्याची माहिती उपलब्ध झाली होती. आज औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली असता याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने अद्याप निवड झालेली नसताना काही नेत्यांनी बॅनरबाजी व फटाके फोडल्याची न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले.

    दरम्यान, या निवडीबाबत कार्यवाही अंतिम टप्यात असून, आगामी पंधरा दिवसात न्यायालयाला ती सुपूर्त केली जाईल, असे आश्वासन देऊन राज्य सरकारने न्यायालयाकडे पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागून घेतली. न्यायालयाने ती दिली असल्याची माहिती प्रज्ञा तळेकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे या “जाहीर न झालेल्या यादीच्या उत्सवावर” देशभर उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

    देशविदेशातील साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेले शिर्डीतील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तपदावर वर्णी लागण्यासाठी राजकीय मंडळींकडून प्रयत्न सुरु होते. अखेर काल या संस्थानचे विश्वस्तपद, अध्यक्षपदाच्या संदर्भात निर्णय झाला असल्याच्या बातम्या विविध वृत्तसंस्थांनी प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यात अध्यक्षपदी कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांची अध्यक्षपदी तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे नेते नेर्लेकर तर विश्वस्तपदी डॉ.एकनाथ गोंदकर, संदीप वर्पे, संग्राम कोते, अनुराधा आदिक, अजित कदम, पांडुरंग अभंग, सुरेश वाबळे आदी सोळा विश्वस्तांची यादी अनधिकृत जाहीर झाली होती. त्याला सरकारी पातळीवर दुजोरा मिळाला नव्हता.

    त्यानंतर इच्छुक पदाधिकारी व विश्वस्त यांच्या कार्यकार्त्यानी फटाके फोडले होते. तर काहींनी शहरात बॅनर लावले होते. त्याबाबत आज दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली असता त्या याचिकेतील वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या ही बाब लक्षात आणून दिली.

    त्यावर उच्च न्यायायालयाचे न्या. एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.एम.जी.सेवलीकर यांनी सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीची नोंद घेत साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंधार्बत अधिसूचना जाहीर कारणासाठी राज्य शासनास 2 आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने ऍड.डी.आर.काळे यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

    दरम्यान, शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नेमणूकीची संभाव्य यादी पुढे आली. त्यात शिर्डीकरांना कमी स्थान देण्यात आले. काँग्रेस राष्ट्रवादीने शिर्डीतील आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावल्याच दिसतंय. मात्र, शिर्डीतून कमकलाकर कोतेंसारख्या निष्टावंत शिवसैनिकांना डावलण्यात आले. त्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये नाराजी आहे. तसेच शिर्डीकरांमधून पन्नास टक्के विश्वस्त नेमावेत ही मागणी आहेच.