संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करावी

पाटबंधारे कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेसमोर सभासदांची निदर्शने
अहमदनगर: संचालक मंडळाची बैठक न झाल्याने सभासदांना बंद करण्यात आलेला कर्जपुरवठा, पतसंस्थेच्या संगणक सॉफ्टवेअर व निवडणूक खर्चामध्ये झालेला भ्रष्टाचार व अनागोंदी कारभाराच्या निषेधार्थ पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम कर्मचार्‍यांची सहकारी पतसंस्थेच्या दिल्लीगेट येथील मुख्य कार्यालयासमोर सभासदांनी निदर्शने केली. तर संस्था वाचवण्यासाठी संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली. ज्येष्ठ संचालक जालिंदर बोरुडे, बाळासाहेब गाडे, किशोर गांगर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सुहास गोरे, किरण शिरसाठ, विनोद पंडित, गणेश गर्जे, रविंद्र तवले, अंकुश शिरसाठ, संदिप कोळसे, जगदीश वाघ, सुभाष सोनवणे, कृष्णा आंधळे, गणेश कवडे, हबीब शेख, आशिष आल्हाट, शिवाजी लवांडे, आकाश ठोंबरे, नितीन गवळी, आकाश ठोंबरे, नितीन गवळी, कैलास कुलकर्णी, गणेश साबळे, राजेंद्र इंगळे आदि सहभागी झाले होते.
पाटबंधारे व सार्वजनिक बांधकाम कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेची २६ सप्टेंबर ची सभा कोरम अभावी तहकूब झाल्याने विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय मंजुरीविना प्रलंबित आहे. तर सभासद संबंधांना परीपत्रकान्वये साधे कर्ज वाटप बंद करण्यात येत असल्याचे कळविण्यात आले आहे. सध्या कोरोना महामारीचे संकट असल्याने सभासद व त्यांच्या कुटुंबियांस पैशाची अचानक गरज भासत आहे. कर्जपुरवठा बंद असल्यामुळे सभासद बंधु भगिनीची या संचालक मंडळाने अडचण निर्माण केली आहे.

-कर्जपुरवठा बंद
कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये सभासदांच्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल झाल्यास सभासदाला कर्जाची गरज भासत आहे. सभेला ११ संचालक गैरहजर राहतात त्याअर्थी विद्यमान संचालकांच्या कारभारावर इतर संचालकांचा विश्‍वास नसल्याचे दिसून येत आहे. २००३ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाने चांगल्या प्रकारचे काम करत असणारी संगणक प्रणाली खरेदी केली होती. ती मोडीत काढण्यासाठी विद्यमान संचालक मंडळाने २०१८ मध्ये नवीन संगणक प्रणाली खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके हातोहात प्राप्त करून भ्रष्टाचारास सुरुवात केली.

सन २०१६ ते २०२१ या पंचवार्षिक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. सहकार कायद्यानुसार एकदा मंजूर केलेली व संपूर्ण रक्कम अदा केलेली असताना तीन वर्षानंतर पुन्हा ५ लाख ८५ हजार रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. संगणक प्रणालाचे सॉफ्टवेअर व निवडणुक खर्चात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला असल्याचा आरोप आंदोलक सभासदांनी केला. तर ९७ व्या घटना दुरुस्ती उपविधी मध्ये ब वर्ग सभासद म्हणून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.