शाळेचा प्रतीकात्मक फोटो
शाळेचा प्रतीकात्मक फोटो

महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून इयत्ता ९ वी ते १२वीपर्यंतचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरु करताना येणा-या अडचणीबाबत जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सर्व शिक्षक संघटनांचे प्रमुख व पालक संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेत अडचणी दूर करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत शिक्षण संस्था संचालक मंडळाचे अध्यक्ष विजय कौसल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहविचार सभेत शासनाच्या परिपत्रकातील विविध मुद्यांवर व शाळा सुरु करताना येणा-या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

  • जिल्हाधिका-यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
  • शाळा सुरु करण्यापूर्वी अडचणी दूर करण्याची मागणी

अकोला (Akola).  महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून इयत्ता ९ वी ते १२वीपर्यंतचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरु करताना येणा-या अडचणीबाबत जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सर्व शिक्षक संघटनांचे प्रमुख व पालक संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेत अडचणी दूर करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत शिक्षण संस्था संचालक मंडळाचे अध्यक्ष विजय कौसल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सहविचार सभेत शासनाच्या परिपत्रकातील विविध मुद्यांवर व शाळा सुरु करताना येणा-या अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

परिपत्रकात स्थानिक अडचणी व गरजांचा विचार केला गेला नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांनी मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नाहीत. शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी शाळांकडे आर्थिक तरतूद नाही. अद्याप विद्याथ्र्यांना शाळेमध्ये प्रत्यक्षपणे पाठविण्याबाबत 80 टक्के पालकांनी संमती दर्शविलेली नाही, अशा परिस्थितीत सोमवार, 23 नोव्हेंबरपासून शाळा प्रत्यक्षपणे सुरु होणे अशक्य असल्याचे जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या आहेत मागण्या:
शाळांना देय असलेले वेतनेतर अनुदान अदा करा, शाळांना निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया करण्यासाठी विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, स्थानिक प्रशासनाने स्वच्छता व पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करावी, मानधन तत्वावर शाळा स्वच्छता व प्रसाधनगृहे स्वच्छतेसाठी सफाई कामगार नियुक्त करण्याची परवानगी द्यावी, त्यासाठी शाळांना अग्रीम द्यावे या मागण्या करण्यात आल्या आहे.

यासह शाळा सुरु करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याच्या सूचना कराव्यात, शक्यतोवर ५५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना अध्यापनाच्या प्रक्रियेत सूट द्यावी, एखाद्या विपरित परिस्थितीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांवर निश्चित करु नये, कोरोनावरील लस निघाल्याशिवाय शाळा सुरु करु नये, १०० टक्के पालकांची संमती दिल्याशिवाय शाळा सुरु करु नये, शिक्षकांसह विद्याथ्र्यांची कोरोना तपासणी करावी अशा प्रकारच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिका-यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.