बोगस, जातचोर आदिवासींच्या विरोधात एकदिवसीय धरणे

अकोला (Akola): ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ट्रायबल, शाखा अकोला जिल्हा या संघटनेच्या वतीने आदिवासींच्या न्यायिक हक्कासाठी जातचोर, बोगस आदिवासी विरोधात एकदिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजतापासून या धरणे आंदोलनास सुरूवात करण्यात आली. सायंकाळी त्याचा समारोप झाला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांना यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले.

अकोला (Akola): ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ट्रायबल, शाखा अकोला जिल्हा या संघटनेच्या वतीने आदिवासींच्या न्यायिक हक्कासाठी जातचोर, बोगस आदिवासी विरोधात एकदिवसीय धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजतापासून या धरणे आंदोलनास सुरूवात करण्यात आली. सायंकाळी त्याचा समारोप झाला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांना यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 व इतर यासंदर्भात दिनांक 6 जुलै 2017 रोजी दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आणि उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर रिट याचिका क्र. 3140/2018 दि. 28.09.2018 (ऑफ्रोट वि. महाराष्ट्र राज्य) रोजी दिलेला अंतरिम निर्णय, सन 2019 चा सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी 2019/प्रक्र 308/16-ब दिनांक 21 डिसेंबर 2019, जातचोर, बोगस आदिवासींची 11 महिन्यांची नियुक्ती व 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहिरा निर्णयाशी विसंगत असल्याने तात्काळ रद्द करावी, तसेच अनुसूचित जमातीची वर्ग-1 ते 4 पर्यंतची रखडलेली विशेष पदभरती दोन महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर प्राधिकरणांनी जाहिराती देऊन पूर्ण करावी, जात पडताळणी कायदा – 2001 च्या तरतुदी अन्वये जातचोर, बोगस आदिवासींनी घेतलेले आर्थिक लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तात्काळ स्वतंत्र शासन निर्णय एक महिन्याच्या आत काढावा अशी मागणी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशाचे फायदे घेणाऱ्या सर्व जातचोर, बोगस आदिवासींवर कायदा 23/2001 च्या तरतुदी अन्वये फौजदारी कार्यवाही त्या-त्या विभाग प्रमुखांनी एक महिन्याच्या आत करावी अशी मागणी करण्यात आली.

शासनाने तसे स्वतंत्र स्पष्ट निर्देश द्यावेत, रखडलेली आदिवासी बेरोजगारांची विशेष पदभरती न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे व 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय आणि खाजगी अनुदानित संस्थातील पूर्ण जागा रिक्त करुन पुढील तीन महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्ती आदेश द्यावेत, ज्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांना आठ दिवसात आदेश निर्गमित करावेत. या व इतर मागण्यांकरिता संघटनेतर्फे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यादरम्यान, जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदनही सादर करण्यात आले.