जलयुक्त शिवार योजना
जलयुक्त शिवार योजना

अकोला (Akola): खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. अकोला जिल्ह्यातही या योजने अंतर्गत जलसंधारणाची 11,993 कामे करण्यात आली असून, या सर्व कामांची आता चौकशी करण्यात येणार आहे.

  • 'कॅग'ने ओढले ताशेरे, एसआयटीमार्फत चौकशी

अकोला(Akola): खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. अकोला जिल्ह्यातही या योजने अंतर्गत जलसंधारणाची 11,993 कामे करण्यात आली असून, या सर्व कामांची आता चौकशी करण्यात येणार आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांच्या चारयाचा प्रश्न, उद्योगांची वाताहत आणि वाढती बेकारी आदि समस्यांवर मात करण्यासाठी जलसिंचन हा महत्वपूर्ण पर्याय समोर ठेवून फडणवीस सरकारने पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र हा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला होता. त्याअंतर्गत पाणी टंचाईवर कायम स्वरूपी मात करण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने नियोजनबद्धरित्या कृती आराखडा तयार करून 2015 मध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाची सुरूवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील गावांचा ताळेबंद तयार करून जलयुक्त शिवारची कामे करण्यात आली. दरम्यान, या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा हा खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना झाला आहे.

वर्षातून एकवेळा शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे शेतात वीज मिळत आहे. तसेच बारमाही शेती करण्यास मिळत असून, इतर योजनांचा लाभही घेता येत आहे. काही ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले. त्या संदर्भात कॅगने ताशेरे ओढले. त्यामुळे आता ही योजना चौकशीच्या फे-यात अडकली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात 2015-16 मध्ये जलसंधारणाची 6,758 कामे करण्यात आली. 2016-17 मध्ये 2,162, 2017-18 मध्ये 1,949 तर 2018-19 मध्ये 1,756 कामे करण्यात आली. त्यामुळे एसआयटी गठित झाल्यानंतर संबंधित कामांची सुद्धा चौकशी करण्यात येणार आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर शासनाने पाण्यासारखा निधी उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळे कामांवर 2015-16 मध्ये 101 कोटी 16 लाख 70 हजार, 2016-17 मध्ये 46 कोटी 44 लाख 26 हजार, 2017-18 मध्ये 32 कोटी 96 लाख 62 हजार व 2018-19 मध्ये 17 कोटी 35 लाख 96 हजार रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समजते.