नागपूर उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, महाराष्ट्र बेलदार समाजाचा निर्धार

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील नव विभागाच्या आरक्षीत जंगलात कार्यरत असलेल्या वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून सुसाईड नोट लिहून सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती.

    अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील नव विभागाच्या आरक्षीत जंगलात कार्यरत असलेल्या वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणी बेलदार समाजाने आक्रमक भूमिका घेत दिपालीला न्याय मिळवू देण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात जाणार असल्याचे सांगितले, तर श्रीनिवास रेड्डी यांची पुन्हा नियुक्ती केली तर त्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार असल्याचेही बेलदार समाजाचे अध्यक्ष राजु साळुंखे यांनी सांगितले. रेड्डी यांनी मेळघाटात जो भ्रष्टाचार केला त्याची सीबीआय चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. ते अमरावतीत पत्रकार परिषद बोलत होते.

    अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील नव विभागाच्या आरक्षीत जंगलात कार्यरत असलेल्या वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून सुसाईड नोट लिहून सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती.

    या घटनेचे संपुर्ण राज्यभर पडसाद उमटले होते तर यात सह आरोपी म्हणून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांचं निलंबन करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली होती. मात्र, नागपूर हायकोर्टाने यात आरोपी असलेल्या श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावरील एफआयआर रद्द करत त्यांच्या वरील गुन्हे मागे घेत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.

    नागपूर उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात बेलदार समाज आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगीतले आहे.