गत वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्हा परीषदेचा अर्थसंकल्प निम्मा; १४ कोटी ९९ लाख ३१ हजार रुपयांचा अर्थसकंल्प मंजूर

अमरावती जिल्हा परिषद वित्त व आरोग्य सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी शुक्रवारी २६ मार्च रोजी १४ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ५१२ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सदर अर्थसंकल्पाची गत वर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी तुलनेत निम्मा असल्याचे दिसून येत आहे.

    अमरावती (Amravati).  जिल्हा परिषद वित्त व आरोग्य सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी शुक्रवारी २६ मार्च रोजी १४ कोटी ९९ लाख ३१ हजार ५१२ रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सदर अर्थसंकल्पाची गत वर्षीच्या अर्थसंकल्पाशी तुलनेत निम्मा असल्याचे दिसून येत आहे. तर 2020-21 चा सुधारीत अर्थसंकल्पात 26 कोटी 14 लाख 45 हजार 128 रुपयांचा आहे.

    जिल्हा परिषदेने सन 2020-21 चा सुधारीत व सन 2021-22 चे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक वित्त व आरोग्य सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात सादर केला. यावेळी जिल्हा परीषद अध्यक्ष बबलु देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती सुरेश निमकर, सभापती दयाराम काळे, सभापती पुजा संदीप आमले तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे तसेच इतर अधिकारी व जि.प सदस्य उपस्थित होते.

    यावेळी बाळासाहेब हिंगणीकर यांनी 2021-22 या वर्षाकरीता 14 कोटी 99 लाख 31 हजार 512 रुपयांचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. तर 2020-21 या वर्षाचा सुधारीत 26 कोटी 14 लाख 45 हजार 128 रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत 2021-22 चा अर्थसंकल्प हा निम्मा आहे. जिल्हा परिषद स्व:उत्पन्नाच्या तरतुदीपैकी शासन निर्देशानुसार सामान्य उमकर, सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्क, कर व फी इत्यादी उत्पन्नाच्या 20 टक्के निधी हा मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे.

    त्यामुळे सन 2020-21 मध्ये मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी मागील अनुशेषासह 2 कोटी 12 लाख 31 हजार 522 रुपये व सन 2021-22 मध्ये 95 लाख 4 हजार रुपयांची तरदुत करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधी खर्च करावयाचा असल्याने यावर्षी दिव्यांगाकरीता 50 लाख रुपयांची स्वतंत्र तरतुद करण्यात आली आहे. तर कृषी क्षेत्राकरीता 2020-21 या वर्षामध्ये 1 कोटी 15 लाख 2 हजार रुपयांची तरतुद केली होती. तर 2021-22 या वर्षामध्ये फक्त 49 लाख 54 हजार रुपयांची तरतुद केली आहे.

    आतापर्यंतचा सर्वांत कमी बजेट
    मागील 15 वर्षापासून जिल्हा परिषदेचा सदस्य आहे. या कालावधीतील आतापर्यंतचा हा सर्वात कमी बजेट आहे. शेतकरी हा जगाचा पोषींदा आहे. परंतु त्यांच्यासाठी कृषी क्षेत्राकरीता फक्त 49 लाख 54 हजारांचीच तरतुद करण्यात आली आहे. शेतकरी सध्या अनेक संकटाचा सामना करत आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या लक्षात घेता कृषी क्षेत्रावर सर्वाधिक तरतुद करणे गरजेचे होते.  — रविंद्र मुंदे, जि.प सदस्य