केंद्राकडून ३१ हजार ६२४ कोटींचा जीएसटी परतावा बाकी; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

जीएसटी परतावा न मिळाल्याने केंद्रावर निशाणा साधला आहे. अजित पवार यांनी विधिमंडळात विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली.

    मुंबई : विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरुन प्रश्न उपस्थित करत महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर टीका केली होती.

    दरम्यान त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले आहे. तसेच जीएसटी परतावा न मिळाल्याने केंद्रावर निशाणा साधला आहे. अजित पवार यांनी विधिमंडळात विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली.

    अजित पवार नेमकं काय म्हणाले? 

    कोरोना संकटासह अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना राज्याने यशस्वीपणे केला आहे. कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र सर्व संकटावर मात करुन विकासकामे सुरु आहेत. पायाभूत प्रकल्पांचा वेग कायम ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक शिस्तही बिघडू दिलेली नाही. केंद्राकडून राज्याच्या हक्काचा असणारा ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांच्या ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.

    पीक विमा योजनेला पर्याय शोधणार

    पंतप्रधान पीकविमा योजना व्यवहार्य नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्कीम, मणीपूर ही राज्ये बाहेर पडली आहेत. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब व तेलंगणा या राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देणारा पीक विमा योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.