सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या (Solapur ZP) एका कर्मचाऱ्याचा लाच मागण्याचा ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेची वर्क ऑर्डर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित न करता व्यक्तिगत व्हॉट्सऍपवर रिलीज करण्यात आल्याने संशयास्पद कामकाज झाल्याची उलटसुलट चर्चा जोर धरत आहे.
सोलापूर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या (Solapur ZP) एका कर्मचाऱ्याचा लाच मागण्याचा ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेची वर्क ऑर्डर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित न करता व्यक्तिगत व्हॉट्सऍपवर (WhatsApp) रिलीज करण्यात आल्याने संशयास्पद कामकाज झाल्याची उलटसुलट चर्चा जोर धरत आहे. सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या १५ वित्त आयोगाच्या निधीला मुख्य वित्त लेखाधिकारी कार्यालयाकडून ब्रेक लागला आहे.
जिल्हा परिषदेत लपंडाव प्रमा (प्रशासकीय मान्यता) हा काय नवीन विषय नाही…ज्याची काठी त्याचीचं म्हैस…हे ब्रीदवाक्य अंगीकार करण्यात आले आहे…बहुतांशी सदस्यांना ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रमा” या व्हॉट्सऍपद्वारे देण्यात आले आहेत.’ पण या प्रमा’ देताना त्या खऱ्याखुऱ्या आहेत का याची वस्तुस्थिती न पाहता आम्हाला अमूक अमूक लाखाचं काम मिळालं म्हणून पेढे वाटण्यात धन्यता मांडण्यात येत आहे.
एकीकडे सीईओंचे ऑनलाईन वेबसाईटवर प्रमा वाटप करण्याचे आदेश असताना वैयक्तिकरित्या सदस्यांना प्रमा देण्यात आल्याने संशयाचे आभाळ फाटले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या प्रमा’वरून रणकंदन माजण्यात येत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामपंचायात विभाग ‘रडारवर’ आला आहे. तीर्थक्षेत्र, जनसुविधा, नागरी सुविधा, १५ व्या वित्त आयोगाच्या प्रमा मर्जीतील सदस्यांना मोठ्या विश्वासाने व्हॉट्सऍपद्वारे देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचा बोलबाला सुरू असताना समाज कल्याण, प्राथमिकशिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, विभागानी प्रमा देण्यासाठी उदासिनता दाखवली आहे. यातील जलसंधारण, शिक्षण, समाज कल्याण, विभागाच्या प्रमा मिळण्याची शक्यता फारच धूसर आहे.
समाज कल्याण विभागात लाचखोरी एसीबी कारवाईनंतर दलित वस्तीसाठी अद्याप माणूस नेमण्यात आलेला नाही.
एका महिला कर्मचाऱ्याकडे पाच तालुक्याचे जबाबदारी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, कार्यसनाची जबाबदारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे नव्या कर्मचाऱ्याच्या शोधात सामान्य प्रशासन आहे. जलसंधारण विभागात महिला सदस्या शैला गोडसे यांनी लेखी पत्राद्वारे तक्रार केल्यामुळे बहुतांशी प्रमा थांबवण्यात आले आहेत. याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विचारले असता सदस्यांनी सुचवलेल्या कामकाज स्थळ निश्चिती झाल्या नसल्यामुळे आणि प्रत्यक्षरित्या स्थळ पाहणी झाली नसल्यामुळे प्रमा देण्यास विलंब लागणार असल्याचे सांगितले. तर इकडे प्राथमिक शिक्षण विभागातून कोणताही सकारात्मक संदेश येऊ शकत नाही.
शाळा दुरुस्ती खोल्या बांधकामांचा निधी शिक्षण खात्याच्या हेडवर उपलब्ध असूनही प्रमा देण्यास उदासीनता दिसून आली आहे. वारंवार शिक्षण विभागाकडून आम्ही आता लगेच बैठक घेतो आणि प्रमा देण्यास सुरुवात करतो, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, तूर्त तरी प्रमा देण्याचा मुहूर्त अद्याप सापडलेला नाही.
Loading ...