अॅग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा रेशीमबागेतील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात झाला. याप्रसंगी उद्घाटक म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर बोलत होते. केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला संपूर्ण देशभरातून विरोध झाला. सरतेशेवटी वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलनानंतर सरकारने कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
नागपूर (Nagpur) : ‘सत्तर वर्षांनंतर कृषी कायद्याच्या माध्यमातून मोठी क्रांती घडविण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला होता. काही कारणांमुळे सरकारला दोन पावले मागे यावे लागले. मात्र, लवकरच यावर नव्याने विचार करण्यात येईल’, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
अॅग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा रेशीमबागेतील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात झाला. याप्रसंगी उद्घाटक म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर बोलत होते. केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला संपूर्ण देशभरातून विरोध झाला. सरतेशेवटी वर्षभराहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलनानंतर सरकारने कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना तोमर म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कृषिक्षेत्रात सुधारणा करण्यावर भर आहे. त्याच शृंखलेत कृषी कायदे मांडण्यात आले. दुर्भाग्यवश, कायदे लागू झालेले नाहीत.
परंतु, त्यामुळे सरकार निराश झालेले नाही. पुन्हा एकदा नव्याने या दिशेने पाऊल उचलण्यात येईल. शेतकरी हा देशाचा कणा असून त्याच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच कृषीमध्येही खासगी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. खासगी गुंतवणूक वाढल्यास शेतकऱ्यांची प्रगती शक्य आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
याअंतर्गत एकूण २८ लाख हेक्टर क्षेत्रात पाम तेल तयार होणाऱ्या पिकाची लागवड केली जात आहे. यातील नऊ लाख हेक्टर क्षेत्र हे एकट्या ईशान्येकडील राज्यात आहे.’ सर्व पिकांचा एमएसपीत समावेश पंतप्रधानांनी पिकांच्या आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये सर्व पिकांना एमएसपीमध्ये आणण्याचा विचार होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातील असंतुलन दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. धर्म आणि कृषी या दोन घटकांना आमची प्राथमिकता आहे, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
