मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा केला, तुम्ही अडीच वर्षे काय केले ते सांगा : अतुल सावे

मध्यप्रदेश सरकारने ४ महिन्यात ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे मध्य प्रदेशात आरक्षणाविना निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत.

    औरंगाबाद : मध्यप्रदेश सरकारने ४ महिन्यात ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे मध्य प्रदेशात आरक्षणाविना निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने डिसेम्बर २०१९ पासून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. मध्य प्रदेशचे उदाहरण देण्याऐवजी आपण ओबीएसी आरक्षणासाठी काय केले याचा हिशॊब द्या, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सचिव आमदार अतुल सावे यांनी दिले.

    मध्य प्रदेश सरकारने या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. तर ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे चालढकल करत आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील आरक्षणाबाबतच्या निकालावरून पेढे वाटण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढा असेही आ. आतुल सावे यांनी सांगितले.

    मध्य प्रदेशातील आरक्षणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट असल्याने नाकर्त्या आघाडीच्या आनंदोत्सवावर विरजण पडणार आहे. महाराष्ट्रात इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यात ठाकरे सरकारने दोन वर्षे चालढकल केली, ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोगाच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यातही ठाकरे सरकार कुचकामी ठरले. आपल्या प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी दुसरीकडे बोटे दाखवून कातडी वाचविण्याच्या सवयीनुसारच आता ठाकरे सरकार मध्यप्रदेशातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपले अपयश लपवू पाहात असून, तेथील ओबीसी समाजाने आरक्षण गमावल्याचा आनंद ठाकरे सरकार लपवू शकत नाही. यावरूनच ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतो, असा आरोपही त्यांनी केला.

    ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच, महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागांवर उमेदवारी देऊन त्यांना राजकीय न्याय देण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे रद्द केलेले नसून संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी कायम ठेवली असतानाही ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे डोळ्यावर कातडे ओढून बेफिकीरी करत आहे.

    मध्य प्रदेशात राजकीय पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरील उमेदवारीमध्ये ओबीसींना अंतर्गत आरक्षण देण्याची मुभा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांची ओबीसींना न्याय देण्याची इच्छा असती तर महाराष्ट्रात भाजपप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनेही अंतर्गत आरक्षण लागू केले असते. पण  ठाकरे सरकार इंपिरिकल डाटाच्या घोळातच घुटमळत असल्याने अंतर्गत आरक्षण देण्याचीदेखील आघाडीची इच्छा नाही हेच स्पष्ट झाले आहे.