बेलाटी प्रकरण भोवलं; दोघे निलंबित, तीन डॉक्टरांना नोटीसा; सीईओ स्वामी यांची कारवाई

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बेलाटी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ७ बालकांना पोलिओ लसऐवजी कावीळ लस दिल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची सीईओ दिलीप स्वामी (Dilip Swami) गंभीर दखल घेऊन एका आरोग्य सहाय्यक महिलेला निलंबित तर एका आरोग्य सेविकेची कार्यसेवा समाप्ती केली आहे.

    सोलापूर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बेलाटी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ७ बालकांना पोलिओ लसऐवजी कावीळ लस दिल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाची सीईओ दिलीप स्वामी (Dilip Swami) गंभीर दखल घेऊन एका आरोग्य सहाय्यक महिलेला निलंबित तर एका आरोग्य सेविकेची कार्यसेवा समाप्ती केली आहे. या प्रकरणाशी निगडीत तिघा डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीसा जारी करण्यात आल्या आहेत. कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे बेलाटी प्रकरण भोवलं असल्याची चर्चा जोर धरली आहे.

    आरोग्य सहाय्यक नयना तानाजी करळे-शिंदे निलंबीत, मंगला जोशी कार्यसेवा समाप्ती तर सीएचओ डॉ. सुनंदा राऊतराव, डॉ. आनंद गोडसे, डॉ. अमृता ढावरे यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजाविण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. याबाबत माहिती अशी की, जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने बालकांना पोलिओ डोस देण्याची मोहीम सुरू आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बेलाटी गावातील आरोग्य उपकेंद्रातील आरोग्यसेविका शिंदे यांनी पोलिओ ऐवजी बालकांना काविळीची लस दिली. यापूर्वी काविळीची लस देण्यात आली होती. डबल वेळा लस दिली गेल्याने बालकांना त्रास होऊ लागला. लसीची रिएक्शन झाल्याने, एक बाळ बेशुद्ध पडलं, तीन बाळांना ताप आला, एकूण सात बालकांना या ठिकाणी लसीकरण झाले होते.

    नागरिकांनी जेव्हा गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तेव्हा सातही बालकांना ताबडतोब सोलापूर शहरातील डॉक्टर कुलकर्णी यांच्या चिरायू रुग्णालयात हलवण्यात आले, अशी माहिती उत्तर सोलापूर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मोहन शेगार यांनी दिली.

    याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना रात्री नऊच्या सुमारास माहिती मिळाली असता त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली. त्वरित त्यांनी सर्व प्रकरणाची चौकशी केली, डॉक्टरांशी चर्चा केली होती.

    दोन वर्षांपूर्वी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील डोणगावमध्ये लसीकरणामुळे एका बाळाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात संबंधित आरोग्यसेविकेवर कारवाई झाली. पुन्हा तिला कामावर घेण्यात आले. मात्र, मयत झालेल्या बालकाच्या आई-वडिलांना कोणतीही शासकीय मदत मिळाली नाही. या शासकीय मदतीसाठी ते कायम जिल्हा परिषदेला चक्कर मारतात. मात्र, कुणीही दखल घेत नाही हे दुर्दैव आहे.