भांडुप प्रसुतीगृहातील दुर्घटनेचे स्थायी समितीत पडसाद; दोषींवर कारवाईची मागणी

प्रसूतीगृहातील दुर्घटनेमुळे संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी, मात्र काम थांबवू नये असे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले.

    मुंबई : नायर रुग्णालयातील दुर्घटना ताजी असतानाच भांडुप येथील सावित्रीबाई फुले पालिका प्रसुतीगृहात ४ नवजात बालकांचा सेफ्टिक शॉकने मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शुक्रवारी स्थायी समितीत याचे तीव्र पडसाद उमटले.

    प्रशासनाने यावर निवेदन केले. भाजपने प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा तीव्र निषेध करीत सभा तहकूबी मांडली. घडलेली घटना निषेधार्थच आहे, पण चर्चा व्हायला हवी असे सांगत सत्ताधारी शिवसेनेने सभा तहकूबीला विरोध करीत सभा सुरुच ठेवली. त्यामुळे संतापलेल्या भाजपने प्रशासनाचा निषेध करीत सभात्याग केला.

    महिनाभरापूर्वी नायर रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणात एका बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या दुर्घटनेचा अहवाल अजूनही प्रशासनाने सादर केलेला नाही. ही घटना ताजी असताना भांडुप येथील सावित्रीबाई फुले पालिका प्रसूती गृहात नवजात ४ बाळांचा मृत्यू झाला. याबाबत शुक्रवारी स्थायी समितीत प्रशासनाने निवेदन केले. या प्रसूतीगृहात अतिदक्षता विभागात असलेल्या चार बाळांचा जंतूसंसर्गामुळे (सेफ्टिक शॉक) मृत्यू झाला. सेफ्टिक शॉक हा जंतुसंसर्गाच्या गुंतागुंतीचा परिणाम आहे. नवजात शिशूंना जन्मलेल्या ठिकाणी व पुढील पुढील उपचाराच्या प्रवासा दरम्यान सदर जंतूचा संसर्ग होण्याची शक्यता असते. या प्रकरणी झालेल्या तपासात अनेक औषधे परिणामकारक नसल्याचे आढळून आले आहे.

    याप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली असून, येत्या सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्थायी समितीत निवेदन केले. मात्र, अशा प्रकारच्या सातत्याने घटना घडत असतानाही प्रशासन त्यावर गंभीर नसल्याचे सांगत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला.

    महिनाभरापूर्वी नायर रुग्णालयात एका बाळाचा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणात मृत्यू झाला. या घटनेबाबतचा सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश स्थायीने दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन केले जात नाही. संबंधित दुर्घटनेला जबाबदार असणा-यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच संबंधित कंत्राटदाराचा पालिकेशी झालेला करार रद्द करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. तर भाजपच्या नगरसेविका राजश्री शिरवडकर यांनी नायर रुग्णालय दुर्घटनेचा अहवाल महिना होत आला तरी सादर झालेला नाही.

    स्थायी समितीने आदेश देऊनही प्रशासन दुर्लक्ष केले जात असल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. मुंबईतील पालिकेची सर्व प्रसूतीगृहे अद्ययावत करा अशी मागणीही त्यांनी केली. आरोग्य समिती अध्यक्षा राजूल पटेल यांनी पिडियाट्रिक महापालिकेला मिळत नसल्याचे सांगितले. बाळ ज्या रुग्णालयात जन्मले आहे, त्या रुग्णालयातून त्या बाळाला इतर रुग्णालयात ठेवता येत नाही. या घटनेचा संताप व्यक्त करीत या प्रकरणातील संबंधितांची चौकशी करण्यात यावी, प्रसूतीगृहे अद्ययावत करावीत अशी मागणी करीत भाजपच्या सभा तहकूबीला विरोध केला.

    भाजपच्या नगरसेविका ज्योती अळवणी यांनी तेथील स्टाफ नियमित असतात का ते लेखी नको ते तेथे असलेल्या सीसीटिव्हीमार्फत तपासावेत, अशी मागणी केली. खासगी संस्थेला काम दिले असले तरी पालिकेची जबाबदारी नाही का त्यांच्याकडून नियमित भेटी होतात का असा सवालही त्यांनी विचारला.

    अर्थसंकल्पात साडेचार हजार कोटी रुपये तरतूद केली जात असतानाही अशा वारंवार घडत आहेत. स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जाते. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली मात्र कारवाई काय झाली असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विचारला. सायन, केईएममधील काही भाग खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आला आहे. प्रशासनाचा खासगी करणाकडे कल असल्याचा आरोपही राजा यांनी केला. याप्रकरणी सात दिवसांत अहवाल सादर करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

    प्रसूतीगृहातील दुर्घटनेमुळे संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी, मात्र काम थांबवू नये असे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले. २६ प्रसूतीगृहात एनआयसीयु नाहीत, हे असणे आवश्यक असल्याचे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले. स्टाफ अपूरा आहे त्या जागा भराव्यात, रुग्णवाहिकेची सोय करावी, महात्मा गांधी योजना सुरु केल्यास गरीब रुग्ण फायदा घेतील, आदी उपाययोजना राऊत यांनी मांडल्या. तब्बल तीन तास चाललेल्या चर्चेनंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सभा तहकूब मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. मात्र, भाजपने त्यास नकार देत सभात्याग केला.