भाजपने आरक्षणविरोधी अजेंडा राबवत खरा चेहरा दाखवला, कॉंग्रेसकडून टिका, तर निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे चव्हाणांचे आवाहन

आर्थिक मागास प्रवर्ग (इडब्ल्यूएस) घटकातील पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेले आता आरक्षणास पात्र राहणार नसल्याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावरून प्रदेश कॉंग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे.

    मुंबई : आर्थिक मागास प्रवर्ग (इडब्ल्यूएस) घटकातील पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेले आता आरक्षणास पात्र राहणार नसल्याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावरून प्रदेश कॉंग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे.

    पक्षाचे प्रवक्ता अतुल लोंढे यानी यावरून बहुजन समाजाची भरघोस मते घेवून सत्तेवर पूर्ण बहुमतात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आरक्षणविरोधी अजेंडा राबवत खरा चेहरा दाखवल्याची टिका केली आहे. तर माजी मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यानी देखील केंद्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

    आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे संघाच्या अजेंड्यावरील काम

    लोंढे यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, भरघोस मतदान करून केंद्रात बहुजनांनी भाजपला सत्ता दिली पण आता तेच भाजपा सरकार बहुजन समाजाच्या मुळावर उठले आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणानंतर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकही (EWS) आता आरक्षणास मुकणार आहे. केंद्र सरकारची ही कृती बहुजन समाजास आरक्षणापासून वंचित ठेवणारी असून हळूहळू सर्वच समाज घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणण्याच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यावर केंद्रातील मोदी सरकार काम करत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.

    बहुजन घरातील मुलांना आता आरक्षण मिळणार नाही.

    यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, भाजपाचा बहुजन विरोधी चेहरा उघड झाला आहे.  EWS घटकांबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राने पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेले आता आरक्षणास पात्र राहणार नाहीत, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. मराठवाडा, विदर्भाचा विचार करता या भागातील पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा असलेला परंतु कोरडवाहू जमीन असलेला तसेच उत्पन्न कमी निघत असलेला, आत्महत्याग्रस्त भागातील गरिब शेतकरी, बहुजन घरातील मुलांना आता आरक्षण मिळणार नाही. भाजपा सरकारची ही कृती प्रत्येक समाज घटकाचे आरक्षण गेले पाहिजे ही उघड करणारी आहे. जे सरळ हाताने करता येत नाही ते ‘उंगली टेढी करके घी निकालो’ या मानिकतेची आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

    बहुजन समाजाने भाजपाचे ढोंगी चेहरा ओळखावा

    ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरीकल डाटा भाजपाच्या केंद्र सरकारने दिला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात आले आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका झाल्या. तीच परिस्थिती मध्य प्रदेश, ओडिशामध्येही निर्माण झाली आहे. ५० टक्यावरील आरक्षणास केंद्र सरकारने मान्यता दिली नाही आणि आता EWS घटकांचे आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मराठा समाज जो ईड्ब्ल्यूएसमधून आरक्षण घेण्यास पात्र होता तेही आता मिळणार नाही. भाजपाचा आरक्षणविरोधी चेहरा यातून स्पष्ट झाला असून बहुजन समाजाने भाजपाचे हा ढोंगी चेहरा ओळखावा व वेळीच सावध व्हावे, असे आवाहनही लोंढे यांनी केले आहे.

    ईडब्ल्यूएस’ची ५ एकर जमीन धारणेची अट अन्यायकारक!

    आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी केंद्र सरकारची कमाल ५ एकर जमीन धारणेची अट अन्यायकारक असून, हा निकष तातडीने शिथिल करण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने प्रस्तावित केलेली ५ एकर जमीन धारणेची अट महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या समाजघटकावर अन्याय करणारी आहे. या भागांमध्ये राज्याच्या इतर विभागाच्या तुलनेत एकत्र कुटूंब पद्धतीमुळे जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असली तरीही या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आजमितीस अन्य कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ मिळत नसलेल्या मराठा समाजासह इतर समाजांनाही केंद्राच्या या शिफारसीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागेल. या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या या शिफारसीवर फेरविचार करून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कुटुंबातील पाल्य मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून वंचित राहतील, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.