अखेरीस यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर स्पष्टीकरण देत हे आरोप फेटाळून लावलेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगत यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली. हिवाळी अधिवेशवनातील वातावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं एकदम तापलं.
नागपूर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करत, या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात यावरुन रणकंदन झालं. अखेरीस यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर स्पष्टीकरण देत हे आरोप फेटाळून लावलेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगत यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याची भूमिका उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली. हिवाळी अधिवेशवनातील वातावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं एकदम तापलं. नागपूरमधील सुधार प्रन्यासातील एका भूखंड वाटपात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवल्याचा आक्षेप घेत, या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षेनेते अंबादास दानवेंनी केली.
काय आहे प्रकरण?
1. नागपुरात झोपडपट्टी धारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात
2. हे भूखंड 16 जणांना भाडेतत्वावर दिल्याचे निदर्शनास
3. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांच्या आदेशाने वितरीत झाल्याचे याचिकेत
4. हा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित असल्यानं निर्णयाला स्थगितीचे आदेश
5. सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे कोर्टाचे आदेश
83 कोटींचा भूखंड 2 कोटींना बिल्डरांना दिल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आलाय. विधान परिषदेनंतर विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
1. 2001 साली गुंठेवारीचा निर्णय सरकारनं घेतला. 2007 साली हे प्रकरण आलं.
2. 34 भूखंडाचे 49 ले आउट मंजूर झाले केंद्राच्या निर्णयानुसार.
3. 2009 साली सरकारच्या निर्णयानुसार पैसे गुंठेवारीचे घ्यायचे की रेडी रेकनरचे घ्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाले.
4. 2015 साली या भूखंडांना मान्यता देण्यात आली.
5. 35 व्या भूखंडाचा कुठल्या पद्धतीने पैसे द्यावे यावरुन वाद
6. याबाबत नगरविकास मंत्र्यांकडे 2021 साली दाद मागण्यात आली
7. 2007 च्या निर्णयानुसारच हा निर्णय घेण्यात आली.
समान न्याय तत्व त्यात वापरण्याचे आदेश देण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नाव न घेता मुंबईत ३५० कोटी बिल्डरच्या घशात कुणी घातले असाही सवाल केला. दरम्यान हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यानं यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत आणि विधान परिषदेतही मांडली. सभागृहाचं कामकाज संपल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष बोलू देत नसल्याची तक्रार विरोधकांनी केली आहे. जितेंद्र आव्हाडांनीही या प्रकरणात सत्ताधारी बोलू देत नसल्याचं म्हटलय. हा मुद्दा येत्या काळात आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
Loading ...