काँग्रेसला मेळावा घेता येतो मग नागपुरात हिवाळी अधिवेशनच का नाही? विदर्भवाद्यांचा संतप्त प्रश्न

काँग्रेसला मेळावा घेता येतो, राष्ट्रवादीला शरद पवारांची सभा घेता येते, भाजपला हजारो लोकांचा मोर्चा काढता येतो, कॉलेजे सुरू करता येतात, सिनेमागृहेही सुरू होतात, मग हिवाळी अधिवेशनच का घेता येत नाही, असा संतप्त सवाल वैदर्भीय उपस्थित करीत आहेत.

    नागपूर (Nagpur) : काँग्रेसला मेळावा घेता येतो, राष्ट्रवादीला शरद पवारांची सभा घेता येते, भाजपला हजारो लोकांचा मोर्चा काढता येतो, कॉलेजे सुरू करता येतात, सिनेमागृहेही सुरू होतात, मग हिवाळी अधिवेशनच का घेता येत नाही, असा संतप्त सवाल वैदर्भीय उपस्थित करीत आहेत.

    हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईला घेण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे वृत्त जाहीर झाले आणि विदर्भभर त्याची प्रतिक्रिया उमटली. सलग दुसऱ्यांदा नागपुरात अधिवेशन होत नसल्याची भावना अनेकांनी बोलून दाखविली.

    राज्यात २०१९ साली महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मोजक्याच मंत्र्यांच्या उपस्थितीत हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यानंतरच्या डिसेंबरमध्ये करोनाची पहिली लाट तीव्र असल्याने अधिवेशन टाळले गेले. आता २०२१मध्येदेखील हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार नाही. त्याचे कारण मात्र कळू शकले नाही.

    जमावबंदी असताना गेल्या आ‌ठवड्यात स्थानिक बड्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचा मोर्चा निघाला. दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पक्ष कार्यकर्त्यांचा मोठा मेळावा झाला. काँग्रेसने भाजपच्या छोटू भोयर यांच्या प्रवेशाचा कार्यक्रमही गर्दीत उरकला.

    मुंबईच्या तुलनेत नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात विविध संघटनांना मोर्चे काढणे किंवा धरणे देणे सोयीचे होते. विदर्भ व शेजारच्या जिल्ह्यातील कार्यकर्ते सहभागी होतात. अनेकवेळा राज्यव्यापी आंदोलनदेखील याच काळात केले जाते. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शिवसेना व भाजपने यापूर्वी राज्यव्यापी आंदोलन केले, मोर्चे काढले. विदर्भातील अनेक प्रश्नांना प्राधान्य दिले जात असल्याने बऱ्याच प्रश्नांवर चर्चा होते वा मार्गी लागतात. दर दोन-चार वर्षांत पॅकेज वा योजनांची घोषणा करण्याची परंपरादेखील या अधिवेशनाची असते. आता ही परंपरा लोप पावत चालली असल्याचे दिसून येत आहे.

    ‘मान’ का ठेवत नाही हो?
    विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होताना नागपूर करार केला होता. वर्षातून एकवेळ सरकार ठराविक कालावधीसाठी नागपुरात येईल, या अटीचा यात समावेश होता. सलग दोन वर्षे कराराचे पालन होत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मानेवर शस्त्रक्रिया झाल्याने नागपूर अधिवेशन बारगळल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. एकवेळ हे समजण्यासारखेही आहे. मात्र, विदर्भाचा मान का ठेवला जात नाही, अशी प्रतिक्रिया समोर येत आहे.

    ‘अर्थसंकल्पीय’ नागपुरात घ्या
    मुंबईला अधिवेशन होत असल्याने विदर्भाच्या विकासासाठी सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी केली. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ न दिल्याने राज्यपालांद्वारे निधी वाटपासाठी सरकारला निर्देश दिले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यास समतोल विकास साधण्यास मदत मिळेल, असे मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केले. विदर्भातील अधिवेशन टाळून सरकार विदर्भविरोधी असल्याचे वारंवार दाखवून देत असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले. सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असल्याचे सांगून माजी आमदार आशिष देशमुख यांनी निषेध व्यक्त केला.