इंधनाचे दर कमी करून मोदी सरकारकडून दिलासा; आता आघाडी सरकारनेही मदत करावी; खंडाळा भाजपची मागणी

देशातील एकूण 22 राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी करात कपात करून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात अधिकची सवलत दिली आहे व त्यामध्ये भाजपशासित राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्याने मात्र अद्याप सवलत दिलेली नाही, याची नोंद घ्यावी.

    अहिरे : देशातील एकूण 22 राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी करात कपात करून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात अधिकची सवलत दिली आहे व त्यामध्ये भाजपशासित राज्यांचा (Modi Government) प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्याने मात्र अद्याप सवलत दिलेली नाही, याची नोंद घ्यावी.

    याबाबतचे निवेदन खंडाळा तालुका भाजपच्या वतीने खंडाळा तहसीलदार यांच्याकडे दिलेले असून, मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पर्यंत हे निवेदन सादर करण्यात यावे, असे भाजपने म्हटले आहे. यावेळी भारतीय जनता पार्टी खंडाळा मंडलचे सरचिटणीस अलंकार सुतार, गणेश गजफोडे, तानाजी घाडगे, चिन्मय पंडित, संतोष देशमुख आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

    दिलेल्या निवेदनात असे म्हटलेले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिवाळीच्या आधी पेट्रोलवरील एक्साईज कर पाच रुपये प्रतिलिटर तर डिझेलवरील एक्साईज कर दहा रुपये प्रतिलिटर कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला. मोदी सरकारने ज्याप्रकारे पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला. त्याचप्रकारे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही व्हॅटमध्ये कपात करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे.

    पुढे असेही म्हटले आहे की, आपल्या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी सातत्याने पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या धात आंदोलने केली होती. आपल्या पक्षानेही या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आता मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या दरात मोठा दिलासा दिल्यानंतर आपल्या आघाडी सरकारनेही कर कपात करून आपल्या वतीने अधिक मदत केली पाहिजे, ही जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे.

    तथापि, अजूनही आपल्या सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्याने आघाडीतील घटक पक्षांची आंदोलने म्हणजे केवळ राजकीय मतलबीपणा होता हे स्पष्ट झाले आहे, असे भाजप म्हणणे आहे. देशातील एकूण 22 राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या करात कपात करून पेट्रोल डिझेलच्या दरात अधिकची सवलत दिली आहे व त्यामध्ये भाजपाशासित राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्याने मात्र अद्याप सवलत दिलेली नाही, याची नोंद घ्यावी, असे म्हटलेले असून योग्य ती कार्यवाही करुन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा.