Best's fleet will include state-of-the-art double decker buses; Sophisticated facilities with two doors, two stairs, CCTV cameras

गेल्या पावणेदोन वर्षात काेरेानाचा सर्वात जास्त मोठा आर्थिक फटका देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराला आणि मुंबईचा कारभार चालविणार्या मुंबई महापालिकेला बसला आहे. मुंबईत सरकारी नोकऱ्या वगळता खासगी क्षेत्रातील अनेक उद्योगधंदे बंद पडले. त्यामुळे मुंबई आणि उपनगरातील लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हजाराे लोक बेरोजगार झाले. मुंबई महापालिकेच्या विविध कर रुपातील हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावरही काेराेनाचा मोठा विपरीत परिणाम झाला. काेराेना नियंत्रणाच आल्याने थाेडा दिलासा मिळाला खरा, मात्र आता पुन्हा काेराेनाचा सुधारित प्रकार डाेके वर काढू लागला आहे. काेराेनाचे संकट असले तरी मुंबईच्या विकासाचे काेराेनामुळे रखडलेले प्रकल्प प्रभावीपणे मार्गी लावणे हे महानगर पालिकेपुढे माेठे आव्हान आहे(Corona hits Mumbai Municipal Corporation! The challenge of getting rid of the stagnant development project and the new impasse of merger).

    काेराेनाच्या उपचार व्यवस्थेवर पालिकेचे आतापर्यंत किमान ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्तीचा खर्च झाला आहे. तर दुसरीकडे काेराेनामुळे विकास कामांवरही मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईतील पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, उद्याने, रुग्णालये, मलनि: सारण, नालेसफाई, प्रदूषण आदी महत्वाची जबाबदारी असलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी यंदाचेच वर्ष नव्हे तर गेले पावणेदोन वर्षे काेराेनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तापदायक ठरले.

    मुंबईत गेल्या वर्षभरात आगी लागणे, इमारती, घरे, दरडी, झाडे कोसळणे, रस्ते अपघात, रुग्णालये, प्रसूतीगृहे येथे गॅस गळती, शॉर्ट सर्किट, आग लागणे आदी घटनांमुळे जीवित व वित्त हानी मोठया प्रमाणात झाली. रस्ते, नालेसफाई, कोविड यंत्र सामग्री, कोविड सेंटर उभारणी आदी कामांत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून सातत्याने झाल्याने सत्ताधारी शिवसेनेला विकासकामांवर भर देण्याऐवजी या आरोपांना उत्तरे देता देता आणि खुलासे करता करता नाकीनऊ आले. तसेच काेराेनाबाबत उपाययोजना करण्यात पालिका प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेनेचे ताकद क्षीण झाल्याचे दिसून आले. नागरी विकास कामांकडे पुरेसे लक्ष देता आले नाही.

    काेराेना कायमचे हद्दपार होईपर्यत पालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्यांना काेराेनाच्या विविध संकटांचा मुकाबला नव्या नववर्षातही करावा लागणार आहे. त्यासाठी आराेग्य व्यवस्था तैनात ठेवण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देण्यात आहे आहेत. काेराेनामुळे पालिकेला आर्थिक मंदीचा जबरदस्त फटका बसला. महसूल उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची घट झाली. मालमत्ता कर थकितदारांविरोधात पालिकेने जोरदार कारवाई सुरू केली. थकबाकीदारांची गय न करता जप्त मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. पालिकेने मालमत्ता कराची ११०० कोटींची वसुली केली. काेराेनाने आर्थिक पडझड झाली. त्यामुळेच हा नवा पर्याय प्रशासनाला शाेधावा लागला.

    भय इथले संपत नाही

    मुंबईतील काेराेनाचे भय संपता संपत नाही. नियंत्रणात आलेला काेराेना पुन्हा डाेके वर काढीत आहे. नवे वर्षही काेराेनाला आटाेक्यात आणण्यासाठी पालिका सज्ज झाली आहे. काेराेनाचे सुधारित प्रकार डाेके वर काढत आहेत. त्या नव्या विषाणूंचे भय पुन्हा वाढू लागले आहे. नवे वर्षही काेराेनाशी लढण्यात जाईल असेच सद्या तरी दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी बेफिकीर राहून चालणार नाही. काेराेनाला राेखण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याची गरज आहे.

    काेस्टल राेडला फटका

    काेस्टल राेड हा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट म्हणून आेखवला जाताे. मात्र काेराेनाचा माेठा फटका या प्रकल्पाला बसला आहे. लाॅकडाऊनच्या काळात या प्रकल्पाची गती मंदावली. या प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालला आहे. हा प्रकल्प मुंबईसाठी दिलासादायक असला आतापर्यंत या प्रकल्पाचे चाळीस टक्के काम पूर्ण झाल्याचा पालिका प्रशासनाने केला आहे. उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करणे हे माेठे आव्हान पालिका प्रशासन आणि नव्या सत्ताधार्यांपुढे आहे. या प्रकल्पातील गैरव्यवहारावरून भाजपाने शिवसेनेला लक्ष केले आहे.

    विलिनीकरणाचा नवा पेच

    बेस्टवर सद्या तुटीचा डाेंगर उभा आहे. बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षासाठीचा तब्बल २,२३६ कोटी ४८ लाख रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्याला पालिकेच्या स्थायी समितीची मंजूरीही मिळाली. मात्र बेस्टची तूट कमी हाेत नाही. त्यामुळे बेस्ट कामगारांमध्ये चिंता वाढू लागली आहे. सद्या एसटीचा विलीनीकरणासाठी संप सुरू आहे. त्यावर अजूनही ताेडगा निघत नाही. एसटीच्या कर्मचार्यांप्रमाणेच आता बेस्टचे कर्मचारीही बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी आग्रही आहेत. नव्या वर्षात हा माेठा पेच नव्या सत्ताधार्यांपुढे असेल.