संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका; बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार

गेल्या दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलनीकरण व्हावे या मागणीवर संपकरी कर्मचारी ठाम आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर महामंडळाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. कामावर हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

    यवतमाळ (Yavatmal) : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने दणका दिला आहे. कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांवरील बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

    गेल्या दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलनीकरण व्हावे या मागणीवर संपकरी कर्मचारी ठाम आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर महामंडळाने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. कामावर हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर, काही कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं होतं. दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्दा न्यायालयातही पोहोचला आहे.

    महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या केलेल्या बडतर्फीच्या कारवाईविरोधात काही संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून ९ कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

    लातूर व यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारीविरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे. या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करुन. समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

    या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालय लातूर व यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.