मुंबई : राज्य सरकारने दुकानांच्या पाट्या मराठीत असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबईत महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात मात्र दिव्याखाली अंधार आहे. मुंबई महापालिकेचा कारभार शंभर टक्के मराठीतच असावा असा पालिकेचा कायदा आहे. मात्र असे असतानाही आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांपासून इतर अधिका-यांकड़ूनही काढण्यात येणारी परिपत्रके, निविदा व इतर बाबी आजही इंग्रजीतच निघत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कारभार १०० टक्के मराठीत चालेल याबाबतचे मागील ५० वर्षात सभागृहात अनेकवेळा ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र हा कायदा केवळ कागदावरच ठेवला आहे. पालिका सभागृह व इतर समित्यांचे कामकाज मराठीत चालते. यावेळी मांडलेल्या विषयांवर अधिका-य़ांकडून मिळणारी उत्तरे मराठीतच दिली जातात. मात्र कोणत्याही विषयावर परिपत्रके, आदेश हे बहुतांश वेळा इंग्रजीत काढले जात आहेत. यावर नगरसेवकांनी अनेकवेळा आक्षेप नोंदवला आहे. मात्र तरीही सुधारणा झालेली दिसत नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोरोनाच्या गेल्या दोन वर्षांत प्रशासनाने शेकडो परिपत्रके प्रसिद्ध केली. त्यातील जवळपास सर्व परिपत्रके ही इंग्रजीतच निघाली आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका आपली परिपत्रके मराठीत प्रसिद्ध करत असताना मुंबई पालिका आपली परिपत्रके इंग्रजीत का काढते, असा सवाल नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला मात्र त्यावर कोणतेही स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिलेले नाही. पालिकेत दरवर्षी हजारो कोटींच्या निविदा काढल्या जातात. त्याही इंग्रजीचा वापर असल्याचे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले आहे.
पालिकेत सर्व भाषिक नगरसेवक असून अनेक अमराठी नगरसेवक जाणीवपूर्वक सभागृहात मराठीतच भाषण करतात. तसेच प्रशासनाशी मराठीतच पत्रव्यवहार करतात. मात्र प्रशासनाचा कारभार १०० टक्के मराठीत करण्यावर उदासीनता दिसत असल्याचे चित्र अजूनही कायम राहिले आहे.
कारवाईकडे दुर्लक्ष –
प्रशासकीय कामकाजात शंभर टक्के मराठीचा वापर करण्याबाबत ३ जानेवारी २०१५ रोजी आयुक्त कार्यालयाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यात मराठीचा जाणूनबूजून वापर टाळला जात आहे, असे आढळल्यास अशा अधिकारी कर्मचारी यांच्याविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याबाबतचे निर्देश सर्व खातेप्रमुख व सह-आयुक्त यांना पुन्हा देण्यात आले आहेत, मात्र या कारवाईकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.