समाविष्ट गावांसाठी करआकारणीचा निर्णय

या ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद असलेल्या मिळकतींवर कर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२२-२३ हे पहिले वर्ष मानन्यात येणार आहे.महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य केलेल्या दरानुसार सर्वसाधारण कर आणि इतर सेवाकरांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायत सर्वसाधारण कराची रक्कम वजा करून पहिल्या वर्षी उर्वरित रकमेच्या २० टक्के, दुसर्या वर्षी ४० टक्के, तिसर्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शंभर टक्के वीसह कराची आकारणी करण्यात येणार आहे.

    • पुढील आर्थिक वर्षांपासून करआकारणी करण्यात येणार

    पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आगामी आर्थिक वर्षापासून कर आकारणी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
    रासने म्हणाले, या पूर्वी महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट गावांसाठी मिळकत आकारणी करण्यासाठी धोरण आणि कार्यपद्धती ठरविण्यात आली होती. १९९७ साली समावेश झालेल्या गावांना ज्या सालचे घर त्या सालचा कर असा नियम लावण्यात आला होता. त्यानंतर २०१२ मध्ये येवलेवाडी आणि २०१७ मध्ये समाविष्ट अकरा गावांसाठी मुख्य सभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार कर आकारणी करण्यात आली. या वर्षी ३० जून रोजी नवीन गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. या गावांमध्ये पुढील आर्थिक वर्षांपासून करआकारणी करण्यात येणार आहे.

    रासने पुढे म्हणाले, या ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद असलेल्या मिळकतींवर कर आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी २०२२-२३ हे पहिले वर्ष मानन्यात येणार आहे.महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य केलेल्या दरानुसार सर्वसाधारण कर आणि इतर सेवाकरांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायत सर्वसाधारण कराची रक्कम वजा करून पहिल्या वर्षी उर्वरित रकमेच्या २० टक्के, दुसर्या वर्षी ४० टक्के, तिसर्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी म्हणजेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शंभर टक्के वीसह कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. त्या पुढील कालावधीसाठी महापालिकेने सुचविल्याप्रमाणे करांची वसुली करण्यात येणार आहे.

    रासने पुढे म्हणाले, ग्रामपंचायतीत कर आकारणी करताना बिल्ट अप तर महापालिकेत कार्पेट क्षेत्र विचारात घेतले जाते. याचा विचार करताना आकारणी करताना ग्रामपंचायत क्षेत्रफळातून १० टक्के क्षेत्रफळ वजा करून त्यानुसार कराची आकारणी करण्यात येणार आहे. नव्याने समाविष्ट गावातील ज्या मिळकतींची करआकारणी झालेली नाही, ग्रामपंचायतीची थकबाकी आहे, विनापरवाना बांधकाम केलेले आहे अशा सर्वांचा कर वसूल करण्यात येणार आहे. समाविष्ट गावातील आयटी मिळकती, मोबाईल टॉवर्स आदींसाठी महापालिकेच्या प्रचलित कार्यपद्धती प्रमाणे कर आकारणी केली जाणार आहे.
    महापालिकेच्या मिळकत कर आकारणी आणि संकलन विभागाने आगामी आर्थिक वर्षाकरीता आ मिळकत करात अकरा टक्के वाढ करण्याचा गेल प्रस्तावावर स्थायी समितीच्या खास सभेत निर्णय घेतला जाणार आहे.प्रशासकीय मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी गेली समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. झाल याप्रस्तावावर खास सभेत निर्णय घेण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला गेला