एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेने काही प्रकरणांमध्ये भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई केली असली तरी अशीही काही प्रकरणं आहेत, ज्यात दोषी अधिकाऱ्यांना सेवेत ठेवले गेले. तसेच निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबई (MUMBAI) : बृह्नमुंबई महानगरपालिकेचा आकार आणि एकूण उलाढाल हा अनेकांच्या चर्चेचा कायमच विषय असतो. मुंबई महानगरपालिकेवर अनेकदा भ्रष्टाचाराचेही आरोप होतात. मात्र, पण माहिती अधिकार कायद्यानुसार समोर आलेल्या माहितीतून मोठा खुलासा झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे ५७ कर्मचारी २००५ पासून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत भ्रष्टाचार प्रकरणी निलंबित किंवा बडतर्फ झाले आहेत. यातील ५३ जण भ्रष्टाचार विरोध पथकाने टाकलेल्या धाडींमध्ये सापडले, तर ३ जण बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्यामुळे सापळ्यात अडकले. याशिवाय एक प्रकरण थेट गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचेही आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने एसीबीच्या धाडींमध्ये सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये बडतर्फ केले आहे. यात २०० रुपयांपासून १ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतची लाच मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी मागितल्याचे उघड झालंय. आरटीआयनुसार एका प्रकरणात एका शिक्षकाने प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत देण्यासाठी २०० रुपये घेतले, तर अन्य एका प्रकरणात मुंबई महानगरपालिका अधिकाऱ्याने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करण्यासाठी १ लाख ७५ हजार रुपयांची लाच घेतल्याचे समोर आले.
एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेने काही प्रकरणांमध्ये भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई केली असली तरी अशीही काही प्रकरणं आहेत, ज्यात दोषी अधिकाऱ्यांना सेवेत ठेवले गेले. तसेच निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. २०१० मध्ये भ्रष्टाचारात मुंबई महापालिकेच्या डी वार्डमधील एक अधिकारी दोषी आढळला. पण, असे असतानाही त्याला केवळ २०२० पर्यंत निलंबित करण्यात आले. यावरून काही दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उच्च स्तरावरूनच संरक्षण मिळत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
याबाबत माहिती देताना यंग व्हिसलब्लोवर फाऊंडेशनचे आरटीआय कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे म्हणाले, अनेक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडे बेहिशोबी संपत्ती आहे. पण, तक्रारदार आपले नाव उघड होण्याला घाबरत असल्यामुळे या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत नसल्यामुळे एसीबीने स्वतः अशा प्रकरणांची दखल घेत कारवाई केली पाहिजे. सर्व कर्माचाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या संपत्तीचे तपशील देण्यास मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी बंधनकारक केले पाहिजे. तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पकडण्याची अंतर्गत यंत्रणा उभी केली पाहिजे, असेही घाडगे यांनी नमूद केले.
Loading ...