pm modi photo on corona vaccine certificate

कोरोनाविरोधी लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र आणि त्यांच्या संदेशावर देशभरात तीव्र आक्षेप घेतले जात आहे. याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले. तसेच, यासाठी 1 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे(Disputes over vaccination certificate; 1 lakh fine for opposing Modi's photo!).

    कोची : कोरोनाविरोधी लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र आणि त्यांच्या संदेशावर देशभरात तीव्र आक्षेप घेतले जात आहे. याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले. तसेच, यासाठी 1 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे(Disputes over vaccination certificate; 1 lakh fine for opposing Modi’s photo!).

    न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत, हा संदेश लोकांमध्ये आणि समाजामध्ये जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. जर दिलेल्या मुदतीत हा दंड याचिकाकर्त्याने न भरल्यास त्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीमधून तो वसूल करावा, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

    हे भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही

    केरळ उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आपला निर्णय दिला. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया दवडण्याचा प्रकार असून ती राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच, अशा प्रकारच्या याचिका करण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी 1 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे देखील न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केले. दरम्यान, अशी याचिका देशाच्या नागरिकाकडून अपेक्षित नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

    याचिकाकर्त्याचा यामध्ये खोडसाळपणा दिसून येत आहे. पंतप्रधानांचा फोटो आणि त्यांचा सामाजिक संदेश यावर आक्षेप घेणे हे एका भारतीय नागरिकाकडून अपेक्षित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. आज न्यायालयांमध्ये हजारो प्रकरणं प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिका करणे म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणे आहे, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.

    काय होता आक्षेप?

    याचिकाकर्ते पीटर म्यालिपरम्पिर यांनी पंतप्रधानांच्या छायाचित्राशिवाय लस प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती, पण त्यांना सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नव्हता. लशीच्या दोन्ही मात्रांसाठी आपण पैसा मोजला आहे. त्यामुळे लस प्रमाणपत्र ही आपली खासगी बाब आहे. त्यावर आपली वैयक्तिक माहिती आहे. त्यामुळे या खासगी बाबीत कोणतेही अतिक्रमण होणे योग्य नाही, असे पीटर यांचे म्हणणे होते. यावर त्यांनी याचिका दाखल केली होती.