Doing Job On Fake Name: After 36 years of government service under false name, he will retire on 31st December

बनावट नावाने ३६ वर्षे काम करणारी व्यक्ती आता ३१ डिसेंबरला निवृत्त होत आहे. या प्रकरणी गोरखपूरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी रविप्रकाश चतुर्वेदी या बनावट नावाने काम करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध दंडाधिकारी चौकशी केल्यानंतर, ६ डिसेंबर रोजीच सरकारला अहवाल पाठवला होता. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही(Doing Job On Fake Name: After 36 years of government service under false name, he will retire on 31st December).

    गोरखपूर : बनावट नावाने ३६ वर्षे काम करणारी व्यक्ती आता ३१ डिसेंबरला निवृत्त होत आहे. या प्रकरणी गोरखपूरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी रविप्रकाश चतुर्वेदी या बनावट नावाने काम करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध दंडाधिकारी चौकशी केल्यानंतर, ६ डिसेंबर रोजीच सरकारला अहवाल पाठवला होता. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही(Doing Job On Fake Name: After 36 years of government service under false name, he will retire on 31st December).

    आरोपी बडे बाबू रविप्रकाश चतुर्वेदी यांनी गोरखपूर समाजकल्याण विभागात पदावर ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केली आणि आता ते या महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत. दुसरी व्यक्ती ज्याच्या नावाने रविप्रकाश चतुर्वेदी काम करत आहे, तो त्याच्या गावातील शेजारी असून त्याचे नाव रविप्रकाश मिश्रा असे आहे. याप्रकरणी रविप्रकाश मिश्रा यांनी तक्रार केली होती. रविप्रकाश चतुर्वेदी हे त्यांच्या नावावर नोकरी करत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दंडाधिकारी पथक स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले.

    १९८५ पासून आहेत कार्यरत

    या तपासात असे आढळून आले की, ४ फेब्रुवारी १९८५ रोजी रविप्रकाश मिश्रा यांच्या नावाने नियुक्तीपत्र जारी करण्यात आले होते, तेव्हापासून रविप्रकाश चतुर्वेदी हे मिश्रा यांच्या नावाने नोकरी करत आहेत. या प्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंडाधिकारी चौकशी करून ६ डिसेंबर रोजीच शासनाला अहवाल पाठवला. त्यानंतर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आता रविप्रकाश मिश्रा या नावाने ३६ वर्षांपासून कार्यरत असलेले रविप्रकाश चतुर्वेदी ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या नगरमधील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल सरकारने इतक्या हलक्यात का घेतला? असा सवाल उपस्थित होत आहे.