ईडीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पीएमएलएअंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची ४ कोटी २० लाखांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली. मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकिची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला १.५४ कोटीचा वरळीच्या फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गाव, उरण, रायगड येथे असलेली २.६७ कोटींची जमीन ईडीने जप्त केली आहे.
मुंबई (Mumbai) : मनी लाँड्रींगप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या पत्नी आरती देशमुख यांच्या याचिकेत आता ईडीनेही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ईडीची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नका, अशी प्रमुख मागणी ईडीकडून कऱण्यात आली आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या मनी लाँड्रींग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी) कडून ताब्यात घेण्यात आलेल्या मालमत्तेवरील जप्ती उठवण्यात यावी, याकरिता आरती देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत तूर्तास कोणतेही आदेश देऊ नयेत, असे निर्देश सोमवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने पीएमएलए न्यायिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. त्याविरोधात मंगळवारी ईडीच्याविरोधात हस्तक्षेप अर्ज दाखल कऱण्यात आला असून देशमुख यांच्या याचिकेवर ईडीची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी ईडीकडून करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण (What is the matter)
ईडीने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पीएमएलएअंतर्गत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाची ४ कोटी २० लाखांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली. मेसर्स प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही अनिल देशमुख यांची पत्नी आरती देशमुख यांच्या मालकिची आहे. आरती देशमुख यांच्या नावावर असलेला १.५४ कोटीचा वरळीच्या फ्लॅट आणि कंपनीच्या नावावर धुतूम गाव, उरण, रायगड येथे असलेली २.६७ कोटींची जमीन ईडीने जप्त केली आहे. या मालमत्तेवरील जप्ती उठवावी, अशी मागणी करत आरती देशमुख यांनी ज्येष्ठ वकिल विक्रम चौधरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, सदर प्रकरण हे पीएमएलए न्यायीक प्राधिकरणासमोर असून प्राधिकरणामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश अपेक्षित आहे.
ज्यापैकी एक कायद्याची पार्श्वभूमीचा असणे आवश्यक आहे, सध्या कार्यरत असलेल्या सदस्याला कायद्याची पार्श्वभूमी नाही. तसेच सदर प्रकऱणावर ९ डिसेंबर रोजी आदेश देण्यात येणार आहे. आमचा प्रकरणाच्या सुनावणीस प्राधिकरणाच्या सुनावणीला विरोध नाही, परंतु प्राधिकरणाला कोणताही अंतिम आदेश देण्यापासून रोखावे अशी विनंती, देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आली. त्याची दखल घेत पीएमएलए न्यायीक प्राधिकरणाने सदर प्रकऱणाची सुनावणी पूर्ण करावी, परंतु उच्च न्यायालयातील याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत कोणताही अंतिम आदेश देण्यास मनाई करत खंडपीठाने सुनावणी १४ जानेवारी २०२२ पर्यंत तहकूब केली आहे.
