Suicide of a farmer in Yavatmal

सरकार शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असलं तरी प्रत्यक्षात माञ शेतकऱ्यां समोरील अडचणी कमी झालेल्या नाही.

    बीड : दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला. माञ तरी देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबलेलं नाही. गत चार महिन्यात 86 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपविले आहे. तर मागील वर्षी 210 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नेमकं काय कारणं जाणून घेउया.

    बीड… हा ऊस तोड मजुरांचा जिल्हा याच जिल्ह्यातून दरवर्षी जवळपास सहा लाख ऊसतोड मजूर उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करतात. याची कारणे म्हणजे सततचा दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा… घेतलेलं कर्ज फेडायचं कसं असा प्रश्न इथल्या शेतकऱ्यांसमोर उभा असतो. मागील तीन वर्षांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला आणि शेतकऱ्यांनी ऊसा सारखे नगदी पीक निवडलं, मात्र आता बीड जिल्ह्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनलाय. कारखान्याने ऊस नेला नाही म्हणून हिंगणगावI इथल्या नामदेव जाधव या शेतकऱ्याने उसाचा फड पेटवून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या पाश्च्यात्य आई, पत्नी आणि त्यांची दोन मुलं उघड्यावर पडली आहेत. जाधव यांनी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांची जमीन सध्या सावकाराच्या ताब्यात आहे. आता पुढे करायचे काय? असा प्रश्न नामदेव जाधव यांच्या पत्नीला पडला आहे.

    बँकांकडून कर्ज घ्यायचं म्हटलं तर शेतकऱ्यांना कित्येक दिवस बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात. कर्ज मिळालं तर बरं नाही तर रिकाम्या हाती परतावे लागते. मग नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना खाजगी सावकाराकडे हात पसरावे लागतात. त्यामुळे पुढे सावकाराच्या कचाट्यात अडकून शेतकरी उद्ध्वस्त होतो. या परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने बँकेला आदेश देऊन शेतकऱ्यांना ताटकळत उभं राहू न दिलं पाहिजे माञ तसे होताना दिसत नाही.

    गत चार महिन्यांमध्ये एकट्या बीड जिल्ह्यात 86 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून मागील वर्षी 210 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गत वर्षातील 42 पात्र, दहा अपात्र, बाकी उर्वरित 34 जणांचे प्रकरणे चौकशीमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा यांनी दिलीय.

    सरकार शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असलं तरी प्रत्यक्षात माञ शेतकऱ्यां समोरील अडचणी कमी झालेल्या नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखायच्या असतील तर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.