बँक कर्मचाऱ्यांना सतावतेय बँकांच्या खासगीकरणाची भीती; बँकिंग कायद्यातील सुधारणा आणि खासगीकरणाचे विधेयक तूर्तास लांबले

दोनदिवस संपूर्ण देशभरात झालेल्या संपामुळे केंद्र सरकारने बँकांच्या खासगीकरणावर माघार घेतल्याचे चित्र आहे. संपाचा धसका घेत हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायद्यातील सुधारणा आणि खासगीकरणाचे विधेयक सरकारने आणले नाही.

    नागपूर (Nagpur) : दोनदिवस संपूर्ण देशभरात झालेल्या संपामुळे केंद्र सरकारने बँकांच्या खासगीकरणावर माघार घेतल्याचे चित्र आहे. संपाचा धसका घेत हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायद्यातील सुधारणा आणि खासगीकरणाचे विधेयक सरकारने आणले नाही. परंतु, याचा अर्थ हे विधेयक येणार नसल्याची कुठलीही शाश्वती नाही, अशी भावना बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

    हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायद्यातील सुधारणा विधेयक आणि दोन बँकांच्या खासगीकरणाचे विधेयक मांडण्यात येणार होते. त्याचदरम्यान देशभरात बँक कर्मचाऱ्यांनी संघटनाने दोन दिवसीय संप पुकारला. भारतीय मजदूर संघ वगळता इतर संघटनांनी केंद्राच्या धोरणाचा निषेध करीत संपात सहभाग नोंदविला. संपाला मिळालेला अनपेक्षित भरघोस पाठिंबा लक्षात घेत सरकारने दोन्ही विधेयके संसदेत आणली नाहीत. ही बाब कर्मचारी संघटनेच्या लढ्याला बळ देणारी आहे.

    या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे अध्यक्ष स्वयंप्रकाश तिवारी म्हणाले, ‘सरकार दोन पाऊल मागे आले असले तरी पूर्णत: विधेयक मागे घेण्याची शाश्वती नाही. हे सरकार बहुमतात आहे. त्यामुळे विधेयक नाही तर अध्यादेश काढून खासगीकरणाची प्रक्रिया राबवू शकतात. या सरकारवर जराही विश्वास ठेवता येणार नाही.’ इस्टर्न महाराष्ट्र बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे महासचिव जयवंत गुरवे म्हणाले, ‘विद्यमान केंद्र सरकार खोटारडे आहे. जे गोष्ट करणार नाही म्हणतात तीच गोष्ट अधिक जलदगतीने करतील. यापूर्वी अशा घटनांचा अनुभव आला आहे. परिणामत: खासगीकरणासंदर्भातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यावर फारसा विश्वास नाही.’

    यामुळे होताहेत कमकुवत
    गेल्या सात वर्षांत कर्जवसुली न करता, प्रत्यक्षात बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना कर्जमुक्ती देणारे वनटाइम सेटलमेंट, कर्जवसुली न्यायालयात दोन्ही पक्षात सेटलमेंट, नॅशनल ट्रिब्युनल (एनसीएलटी)मध्ये सेटलमेंट, ताळेबंदामधून हजारो कोटींची कर्जप्रकरणे राइट ऑफ करणे, थकीत व बुडीत कर्जे असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना कवडीमोल भावाने विकून टाकणे, यामुळे बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत असल्याचा दावाही संघटना करत आहेत.