स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्यामध्ये राज्य सरकारने अक्षम्य अशा चुका केल्या आहेत, असा आरोप माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी केला.
मुंबई : स्थानिक स्वराज्यतील ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) अबाधित ठेवण्यासाठी विकास गवळी विरूध्द मुख्यमंत्री या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्यामध्ये राज्य सरकारने अक्षम्य अशा चुका केल्या आहेत, असा आरोप माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी केला.
केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागणे चुकीचेच
त्यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या ट्रिपल टेस्ट करून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी करावयाची कारवाई राज्य सरकारने केलीच नाही. स्वतंत्र आयोग न नेमता मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या आयोगालाच हे काम देणे चुकीचे होते. इम्पिरिकल डाट्याशिवाय निवडणुका घेणे आणि राज्य सरकारच्या वतीने वटहुकूम जारी करणे हे देखील चुकीचे होते. राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा म्हणजे नेमके काय हे न समजून घेता, त्याची व्याख्या स्पष्ट न करता केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागणे हे सुध्दा चुकीचेच आहे, असे राठोड यानी निदर्शनास आणून दिले आहे.
डाटा एका आठवड्यात गोळा करता येईल
त्यांनी म्हटले आहे की, २०११ साली केंद्र सरकारने जातीगत गणना आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी कायदा करून सर्वेक्षण केले. हे जरी खरे असले तरी सर्वोच्च न्यायलयाला हवा असलेला इम्पिरिकल डाटा त्यामध्ये गोळा करण्यात आला नाही. इम्पिरिकल डाटा म्हणजे सद्यस्थितीमध्ये ओबेसीच्या आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील वेगवेगळी माहिती त्या-त्या मतदारसंघाच्या अनुषंगाने गोळा करणे आवश्यक आहे, हे झाले नाही.
राज्य सरकारचे यंत्रणे जसे, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत इ. यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत हा डाटा गोळा केल्यास सरकारला एक पैसाही अधिक खर्च करावा लागणार नाही आणि हा सर्व डाटा एका आठवड्यात गोळा करता येईल. त्यासाठी आयोगाकडे तज्ञ लोकांची आवश्यकता आहे, त्या अनुषंगाने मुळीच काम झाले नाही असे राठोड यानी म्हटले आहे.
एकूण आरक्षण ५०% च्या वर देता येणार नाही
इम्प्रिकल डाटा गोळा झाल्यानंतर सुद्धा एस. सी./एस. टी. आणि ओबीसी यांचे एकूण आरक्षण ५०% च्या वर देता येणार नाही. याकरीता घटना दुरुस्ती करुन ५०% मर्यादा वाढवणे क्रमप्राप्त आहे, असे असताना सुध्दा आघाडी सरकारने केंद्र सरकारला किंवा पंतप्रधानाना एकही पत्र दिले नाही आणि तशी मागणी सुध्दा केलेली नाही.
मराठा समाजाची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान यांना भेटले, असे असताना ओबीसीच्या आरक्षणासाठी पंतप्रधानयांना पत्र का लिहिले नाही अथवा तशी मागणी ओबीसीच्या आरक्षणाबाबतीत का केली नाही, असा सवाल हरिभाऊ राठोड यांनी सरकारला केला आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून, त्यात सरकारच्या अक्षम्य चूका दिसून येत आहे असे राठोड यानी निवेदनात म्हटले आहे.
Loading ...