महाविकास आघाडी सरकारकडून फसवणूक; राधाकृष्‍ण विखे-पाटील यांची टीका

ओबीसी समाजाला (OBC Community) राजकीय आरक्षण देण्‍यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे वाया घातले. त्‍यामुळेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सरकार तोंडघशी पडले. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाची या सरकारने फसवणूक केली आहे.

    राहाता / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : ओबीसी समाजाला (OBC Community) राजकीय आरक्षण देण्‍यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे वाया घातले. त्‍यामुळेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सरकार तोंडघशी पडले. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाची या सरकारने फसवणूक केली आहे. आरक्षण देण्‍याच्‍या बाबतीत सरकारची भूमिकाच प्रामाणिक नसल्‍याची टिका भाजपचे जेष्‍ठनेते आमदार राधाकृष्‍ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी माध्‍यमांशी बोलताना केली.

    सरकार न्‍यायालयात तोंडघशी

    ओबीसी आरक्षणाच्‍या बाबतीत राज्‍य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. आरक्षणाच्‍या बाबतीत न्‍यायालयाने दिलेल्‍या आदेशावर आ. विखे पाटील यांनी आपली प्रतिक्रीया व्‍यक्‍त करताना आरक्षण न मिळण्‍यास महाविकास आघाडी सरकारचा निष्‍काळजीपणाच कारणीभूत ठरला असल्‍याचे सांगितले. हे सरकार न्‍यायालयात अक्षरश: तोंडघशी पडले.आम्‍ही सात्‍याने राज्‍य सरकारकडे इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्‍याची मागणी करीत होतो. पण महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सवईप्रमाणे फक्‍त केंद्राकडे बोट दाखवत बसले. सरकारची यामागे फक्‍त वेळ मारुन नेण्‍याची भूमिका होती, असा आरोप त्‍यांनी केला.

    आयोगाच्‍या तोंडाला पाने पुसली

    सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयातून इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्‍याची जबाबदारी ही राज्‍य सरकारचीच आहे ही बाब स्‍पष्‍ट झाली. महाविकास आघाडी सरकारला सातत्‍याने आम्‍ही हेच सांगत होतो, परंतु केवळ मागासवर्ग आयोगाची स्‍थापना करुन, सरकारने फक्‍त औपचारिकता पुर्ण केली होती. या आयोगाला कोणतेही सहकार्य केले नाही, निधीची उपलब्‍धता करुन दिली नाही, आयोगाच्‍या तोंडालाही या सरकारने पाने पुसली. सरकार दोन वर्षे फक्‍त भुलथापा देत बसल्‍याचे आ.विखे पाटील म्‍हणाले.

    सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही

    महाविकास आघाडी सरकारने आता तरी, शुध्‍दीवर येवून आयोगाला सहकार्य करावे, तुम्‍हीच न्‍यायालयात सांगितल्‍या प्रमाणे तीन महिन्‍यात इम्पिरीकल डाटा गोळा करावा, अशी मागणी करुन, आरक्षणाच्‍या बाबतीत सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही हे वेळोवळी सिध्‍द झाले. जे मराठा आरक्षणाच्‍या बाबतीत झाले ते ओबीसी आरक्षणाच्‍या बाबतीत होवू नये, अशी अपेक्षा शेवटी आ. विखे-पाटील यांनी व्‍यक्‍त केली.