बँक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी खाजगीकरणा विरोधात लक्षणिक संप पुकारला. नगरमध्ये युको बँकेसमोर युनाटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (United Forum of Bank Unions) वतीने निदर्शने करुन केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
नगर : बँक कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी खाजगीकरणा विरोधात लक्षणिक संप पुकारला. नगरमध्ये युको बँकेसमोर युनाटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (United Forum of Bank Unions) वतीने निदर्शने करुन केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
याप्रसंगी फोरमचे संयोजक कॉ. कांतीलाल वर्मा (Kantilal Verma), सुजय नळे पाटील, आशुतोष फळे, शिवाजी पळसकर, सुशील जगदाळे, सुनिल गोंडके, अमोल बर्वे, गजानन पांडे, दिनेश मोईन, सायली शिंदे, मंगल क्षीरसागर, प्रकाश कोटा, चेतन गुरव, गिरिष देशपांडे, राघवेंद्र बेलगिर, अमय परांजपे, प्राची कुलकर्णी, हिना शेख, राजेंद्र बेरड, शुभांगी सदाफळे आदि उपस्थित होते. या प्रसंगी राज्य कर्मचारी संघटनेचे कॉ. सुभाष तळेकर यांनी मार्गदर्शन करून पाठिंबा जाहीर केला. यानंतर शिष्टमंडळाने अप्पर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
कॉ. कांतीलाल वर्मा म्हणाले, सरकार संसदेच्या चालू अधिवेशनात बँकिंग कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक मांडत आहे, जेणेकरून या बँकांतील सरकारची मालकी हक्क २६ टक्केपर्यंत खाली आणण्यात येईल. म्हणजेच या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणे सहज शक्य होईल. या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात बँक कर्मचारी व अधिकारी यांच्या संयुक्त युनाइटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियन्सने प्राथमिक स्वरूपात दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा केली असून, अहमदनगर शहरात सर्व सार्वजनिक व काही खासगी बँकातील कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले आहेत. यामुळे बँकांतील कामकाज ठप्प होणार असून, त्याचा परिणाम ग्राहक सेवा खंडित होणार असल्याचे सांगितले. शिवाजी पळसकर यांनी आभार मानले.
कुटील डाव हाणून पाडावा
कॉ. वर्मा म्हणाले, केंद्र सरकारने बँक खासगीकरणाचा अट्टहास सोडावा. कारण कर्जबुडव्यांच्या हाती सार्वजनिक बँकांचे व्यवस्थापन गेल्यास त्यांच्या ठेवी किती सुरक्षित राहतील व खरोखर आपणास कर्जाचे लाभ सुलभ रित्या मिळतील का? कारण खासगी बँकांचा उद्देश हा नफा कमविणे हाच असतो. इतकेच नव्हे तर आज जे जनधन खाते, बचत खाते आहेत ज्यामध्ये तुरळक रक्कम ठेवून खाते चालविता येते. ते खाजगी बँकांमध्ये शक्य होईल का? खाजगी बँकांनी विविध प्रकारचे सेवा प्रभार वसूल केल्यास त्याला जाब कोण विचारणार? या व अश्या अनेक समस्या आपणा समोर उभ्या राहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करून कुटील डाव हाणून पाडावा, असे आवाहन करण्यात आले.
बँकांच्या या तोट्याला बँका जबाबदार नाहीत. मोठे उद्योग व कॉर्पोरेट्स यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. जे हेतुपुरस्सर थकीत व बुडीत कर्ज आहे. बँकांचा नफा वळविण्यात येत असल्यामुळे बँका तोट्यात दिसून येतात. सरकारने बड्या कर्जदारांना पळवाट मोकळी करून दिली आहे. कॉर्पोरेट्स व उद्योगांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कडक धोरण न अवलंबिता त्यांना सरकार अभय देत आहे. ही जनतेच्या पैशांची सरळ सरळ लूट आहे.
– कॉ. कांतीलाल वर्मा, संयाेजक, युनाटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स
