महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. राज्य सरकारने सीबीआयविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा दिली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणीच्या आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सीबीआयला राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, डीजीपी संजय पांडे यांची चौकशी करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने कुंटे, पांडे यांना चौकशीसाठी बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे(High Court slaps state government Kunte and Pandey will be questioned, Permission to investigate the Deshmukh case from all sides).
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. राज्य सरकारने सीबीआयविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा दिली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी खंडणीच्या आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सीबीआयला राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, डीजीपी संजय पांडे यांची चौकशी करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सीबीआयने कुंटे, पांडे यांना चौकशीसाठी बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे(High Court slaps state government Kunte and Pandey will be questioned, Permission to investigate the Deshmukh case from all sides).
समन्स योग्यच
राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणे अयोग्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात नोंदविले आहे.
सरकारचा युक्तिवाद फेटाळळा
देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करत आहे, पण एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही. असा दावा सीबीआयच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी हायकोर्टात केला. तसेच तपासयंत्रणा सूडबुद्धीने याप्रकरणी राज्यातील अतिजेष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करू पाहत असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयने सरकारच्या याचिकेत काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला. राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे पण त्यांच्याकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नाही.
सूडबुद्धीने तपास सुरू असल्याचा दावा
राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायुस खंबाटा यांनी केला होता. सीबीआय या प्रकरणात एप्रिल महिन्यापासून तपास करत आहे. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही अचानक त्यांनी राज्य सरकारच्या दोन सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली आहे. पांडे यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांना समन्स आणि नोटीस बजावण्यात आली आहे असे सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी म्हटले होते.
Loading ...