Homeless survey to be held in Mumbai! BMC calls for 'expression of interest proposal'

ज्यांच्या डोक्यावर छप्पर नाही, त्यांना रस्ते, पदपथ हाच आधार असतो. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली महापालिका तो देखील हिसकावून घेते. मुंबईत नेमके बेघर किती? याचे आकडेवारी पालिकेकडे नाही. त्यामुळे या बेघरांच्या संख्या मोजण्यासाठी मुंबई महापालिका लवकरच सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. त्यासाठी काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव' मागवण्यात आले आहेत(Homeless survey to be held in Mumbai! BMC calls for 'expression of interest proposal').

    मुंबई : ज्यांच्या डोक्यावर छप्पर नाही, त्यांना रस्ते, पदपथ हाच आधार असतो. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली महापालिका तो देखील हिसकावून घेते. मुंबईत नेमके बेघर किती? याचे आकडेवारी पालिकेकडे नाही. त्यामुळे या बेघरांच्या संख्या मोजण्यासाठी मुंबई महापालिका लवकरच सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. त्यासाठी काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती प्रस्ताव’ मागवण्यात आले आहेत(Homeless survey to be held in Mumbai! BMC calls for ‘expression of interest proposal’).

    सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारने देशभरात केलेल्या जनगणनेत मुंबईत ५६ हजार ४१६ बेघरांची नोंद झाली होती. तर बेघरांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत सुमारे दोन लाखांहून अधिक बेघर आहेत. राज्य सरकारने २०१८ मध्ये हैदराबाद येथील एका खासगी संस्थेला मुंबईतील बेघरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले होते. या संस्थेने मुंबईत फक्त १२ ते १३ हजार बेघर असल्याचे म्हटले होते. या सर्वेक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेघर नागरिक संबंधित समितीने हरकत घेतली होती.

    बेघरांची नेमकी संख्या किती, याची अचूक माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईत शेल्टर मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्यात आली असून या समितीने ऑक्टोबर महिन्यात पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेऊन बेघरांसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शहरी बेघरांसाठी धोरण बनविण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे. त्यासाठी बेघरांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

    मुंबईतील विभागनिहाय तसेच बीपीटी, पश्चिम, मध्य आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वे स्थानके, केंद्र, मोकळ्या जागा येथे वास्तव्य करणाऱ्या बेघरांची संख्या या सर्वेक्षणात मोजली जाणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने बेघरांसाठी काम करणाऱ्या ‘होमलेस कलेक्टिव्ह’ या संस्थेचे ब्रिजेश आर्य यांनी पालिकेला काही सूचना केल्या आहेत.

    सर्वेक्षणात बेघरांसाठी काम करणार्या संस्थांची मदत घ्यावी तरच पालिकेला बेघरांची अचूक संख्या मिळू शकेल. तसेच सर्वेक्षणाचे काम करणारी संस्था मुंबईतीलच असावी. संस्थेला मुंबई शहराची भौगोलिक माहिती असावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सव्वा लाख लोकसंख्येमागे एक बेघर निवारा केंद्र असावे. मुंबईची लोकसंख्या पाहता १२५ केंद्रांची गरज आहे, अशा सूचना केल्या आहेत. बेघरांच्या एकूण लोकसंख्येत ७० टक्के कुटुंबे असून ३० टक्के बेघर हे एकल राहणारे आहेत. यात वयोवृद्ध पुरूष, महिला, परित्यक्ता महिला, स्थलांतरित मजूर आणि हजारो बालकांचा समावेश असून या सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे.

    पालिकेने केलेल्या सुविधा

    मुंबईत प्रौढांसाठी १२ निवारा केंद्रे कार्यरत आहेत. यामध्ये आठ केंद्र पुरूषांची तर चार महिलांसाठी आहेत. सर्व केंद्रांची एकूण क्षमता ३४२ व्यक्ती सामावतील इतकी आहे. या केंद्रांमध्ये सद्यस्थितीत २३९ नागरिक वास्तव्यास आहेत. बेघर असलेल्या १८ वर्षे वयाखालील मुलांसाठी ११ निवारा केंद्र सुरु आहेत. या सर्व केंद्रांची मिळून एकूण क्षमता ५९० मुले सामावतील इतकी आहे. या केंद्रांमध्ये सद्यस्थितीत ४८८ मुले वास्तव्यास आहेत.
    दरवर्षी पावसाळय़ात १ जून ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत अतिरिक्त बेघर निवारा केंद्रे सुरू करण्यात येतात.

    बेघर निवारा केंद्रांची पुरेशी संख्या वाढविण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच चांदिवली, दहिसर, अंधेरी, गोवंडी येथे आणखी चार निवारा केंद्र कार्यान्वित होणार आहेत. माहुल येथे २२४ खोल्या बेघर निवाऱ्यासाठी उपलब्ध केल्या जातील. या ठिकाणी जवळपास १५०० व्यक्तींची व्यवस्था केली जाणार आहे. याच ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रेही सुरू केले जाणार आहे. बेघरांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न आहे.