शहर आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शेकडो मालमत्ता दुसऱ्यांच्या नावे

शहर आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शेकडो मालमत्ता आहेत. मात्र त्या आजही जिल्हा परिषदेच्या नावावर नाहीत. या मालमत्तांचे मालकीचे दस्ताऐवज तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

    नागपूर (Nagpur) : शहर आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शेकडो मालमत्ता आहेत. मात्र त्या आजही जिल्हा परिषदेच्या नावावर नाहीत. या मालमत्तांचे मालकीचे दस्ताऐवज तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, लघु सिंचन विभागांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.

    जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास साधला जातो. परंतु, जिल्हा परिषद आपल्याच विकासात कुठेतरी मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ५३० प्राथमिक शाळा आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी खर्चात शिक्षणाची सोय उपलब्ध होते. तसेच शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या बहुतांशी सोयी सुविधाही मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे या शाळांवरच ग्रामीण भागातील गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे. परंतु, आजही जिल्ह्यातील १९६ शाळा जरी जिल्हा परिषदेच्या जागेवर असल्या तरीसुद्धा त्यांची मालकी ही खासगी मालकाच्या नावावर आहे. तर १५७ शाळा या आजही वनविभागाच्या जागांवर असल्याचे वास्तव आहे. ३४ शाळांची शेत जमिनी खासगी मालकीच्या आहेत. तर सुमारे ४९ शाळांकडे स्वमालकीची जागा जरी असली तरी त्या मालमत्तेचे दस्ताऐवज उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे. तर ३१ मालमत्तांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत.

    त्याचप्रमाणे लघु सिंचन विभागाकडे असलेल्या पाझर तलाव, मामा तलाव, गाव तलाव, लघु सिंचन तलाव आदींपैकी ३० तलावांची ७/१२ मध्ये नोंद नाही. तसेच बांधकाम विभागाअंतर्गत येणाऱ्या नागपूर शहरातील मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जवळपास पाच जागांचा प्रश्न अद्यापही मालकी हक्कावर अडला आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कामठी तालुक्यातील गुमथळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), हिंगण्यातील टाकळघाट पीएचसी, सावनेर तालुक्यातील चिचोली पीएचसी, कळमेश्वरमधील गोंडखैरी पीएचसी, रामटेकमधील करवाही व पारशिवनीतील डोरली पीएचसी यासोबतच अनेक उपकेंद्र हे जरी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असले तरी त्यांची मालकी आजही जिल्हा परिषदेच्याकडे नाही.

    याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर म्हणाले, ‘ज्या मालमत्ता जिल्हा परिषदेच्या, शासनाच्या नावावर नाहीत अथवा ज्यांचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाहीत अशा मालमत्ता जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. यासाठी पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला कागदोपत्री व्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत केला जात आहे.

    या आहेत मालमत्ता
    – १९६ शाळांच्या जागेची मालकी खासगी व्यक्तीच्या नावे
    – १५७ शाळा वनविभागाच्या जागांवर
    – ३४ शाळांची शेतजमीन खासगी मालकीची
    – ४९ शाळांचा मालमत्ता दस्ताऐवज उपलब्ध नाही
    – ३० तलावांची ७/१२ मध्ये नोंद नाही
    – नागपुरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पाच जागांचा प्रश्न प्रलंबित
    – सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांची मालकी नाही.