मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सभागृहात मांडलेल्या विधेयकावरील चर्चेत शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी आपली मते मांडली.
गडचिरोली (Gadchiroli) : पेसा कायदा लागू असणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायत स्थापन करता येत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यासह अन्य अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील नगरपंचायती तातडीने रद्द कराव्यात, अशी मागणी शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सभागृहात मांडलेल्या विधेयकावरील चर्चेत शेकापचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील यांनी आपली मते मांडली. शेकापचे गडचिरोली येथील नेते भाई रामदास जराते यांचा नामोल्लेख करीत आ. जयंत पाटील यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.
गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, नंदूरबार, पालघर येथे अनुसूचित क्षेत्र असल्याने येथे ‘पेसा ॲक्ट’ लागू असून या क्षेत्रामध्ये नगरपंचायती स्थापन करता येत नसतानाही १८ नगरपंचायती अस्तित्वात आल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी जनतेच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती आणि जगण्याची संसाधने तसेच नोकरी व राजकीय आरक्षणावर बंधने निर्माण झाली आहेत. ‘पेसा’ ॲक्ट असणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये नगरपंचायती स्थापन करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या भाग-९ क नगरपालिका करीताचा अनुच्छेद २४३-प ते २४३ यछ यामधील २४३-यग (१) प्रमाणे भाग ९- क च्या तरतुदी या अनुसूचित क्षेत्राला लागू होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रात, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ अन्वये नगरपंचायतीची स्थापना करू शकत नाही.
त्यामुळे घटनात्मक बाबी आणि राष्ट्रपतींच्या अनुसूचित क्षेत्र घोषितच्या आदेशाविरोधी जाऊन अस्तित्वात आलेल्या १८ नगरपंचायत सुरू ठेवणे उचित ठरणार नाही. याबाबत राज्य शासनाने अस्तित्वात आलेल्या १८ नगरपंचायती रद्द करून तेथील नागरिकांचे हक्क जैसे-थे ठेवावेत किंवा अनुसूचित क्षेत्रातील नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी तसा कायदा करावा, अशी मागणीही आमदार भाई जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.
Loading ...