शहराला चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेच्या कामाला २०१६ मध्ये सुरूवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात ८५ ठिकाणी टाक्या उभारण्यात येणार असून सुमारे १ हजार ६०० कि.मी.ची नव्याने पाईपलाईन आणि पाण्याचा वापर मोजण्यासाठी मीटर बसविण्यात येणार आहेत. मात्र, अद्याप बहुतांश टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून पाईपलाईन व मीटरच्या कामांचीही तीच परिस्थिती आहे.
- पुणेकरांना अद्याप ‘चोवीस तास’ पाणी पुरवठा नाही
- मिळकत करामध्ये ११ टक्के वाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव
पुणे : पुणे शहरासाठीच्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी पुणेकरांच्या ‘पाणीपट्टी’ मध्ये मागील पाच वर्षात १०० टक्के वाढ झाली आहे. परंतू या योजनेचे काम अद्याप ४० टक्केदेखील झालेले नाही. दरम्यान आगामी आर्थिकवर्षापासून अर्थात २०२२-२३ पासून पाणीपट्टी मध्ये वाढ होणार नसली तरी प्रशासनाने मिळकत करातील अन्य करांमध्ये ११ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानंतरच ही वाढ लागू होणार आहे.
शहराला चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेच्या कामाला २०१६ मध्ये सुरूवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात ८५ ठिकाणी टाक्या उभारण्यात येणार असून सुमारे १ हजार ६०० कि.मी.ची नव्याने पाईपलाईन आणि पाण्याचा वापर मोजण्यासाठी मीटर बसविण्यात येणार आहेत. मात्र, अद्याप बहुतांश टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून पाईपलाईन व मीटरच्या कामांचीही तीच परिस्थिती आहे. विशेष असे की या योजनेला मान्यता देताना तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा तसेच योजना पुर्ण झाल्यानंतर मानकापेक्षा अधिक पाण्याच्या वापरावर मीटरनुसार बिल आकारणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या प्रस्तावाच्या मान्यतेनंतर पहिल्यावर्षी पाणीपट्टीमध्ये २० टक्के व पुढील चारवर्षे दरवर्षी १५ टक्के याप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंंत शंभर टक्के वाढ करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षापासून पाणीपट्टीमध्ये वाढ केली जाणार नाही. मात्र, प्रशासनाने महापालिका आयुक्तांच्या आगामी अंदाजपत्रकामध्ये उत्पन्नवाढीसाठी सर्वसाधारण कर, सफाई कर, साधारण जललाभ कर व मलनिस्सारण करामध्ये एकत्रित ११ टक्के वाढीचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. मात्र, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधकांकडूनही हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
Loading ...