आजही पैशाच्या अडचणीमुळे किंवा कायद्याची माहिती नसल्याने अनेक लोक न्यायालयात न येत नाहीत. त्यामुळे असे लोक न्यायापासून वंचित राहिल्याने स्वत:च्या समस्या सोडविण्यासाठी कायदा हातात घेवून गुन्हेगारीच्या मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे समाजाता शांतता निर्माण होत नाही.
बारामती : आजही पैशाच्या अडचणीमुळे किंवा कायद्याची माहिती नसल्याने अनेक लोक न्यायालयात न येत नाहीत. त्यामुळे असे लोक न्यायापासून वंचित राहिल्याने स्वत:च्या समस्या सोडविण्यासाठी कायदा हातात घेवून गुन्हेगारीच्या मार्गाने न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे समाजाता शांतता निर्माण होत नाही. समाजात शांतता नसेल तर देशाचा विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे याचे परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतात, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (Mumbai High Court Judge) तथा पुणे न्यायिक जिल्हा पालक न्यायमूर्ती नितीन जामदार (Nitin Jamdar) यांनी केले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या कृपाछत्राखाली महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे व बारामती तालुका वकील संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखिल भारतीय विधी जागरूकता व संपर्क अभियान अंतर्गत आयोजित विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळावा बारामती येथील कविवर्य मोरोपंत नाट्यगृह याठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता. या महामेळाव्याचे उद्घाटन न्या. नितीन जामदार व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी न्या.जामदार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश संजय देशमुख होते.
यावेळी जिल्हा विधी प्राधिकरण सेवा समितीचे सचिव प्रताप सावंत, बारामतीच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे. पी. दरेकर, बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चंद्रकांत सोकट आदींसह बारामती न्यायातील न्यायाधीश, वकील व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
न्या. जामदार म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेत ५० वर्षांपूर्वी कलम ३९(ए) चा समावेश सर्वांना समान न्याय मिळण्यासाठी करण्यात आला आहे. सामजिक, आर्थिक, राजकीय या क्षेत्रात प्रत्येकाला समान संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे या कलमाच्या आधारे अखिल भारतीय विधी साक्षरता अभियानाला सुरूवात करण्यात आली. आजही आर्थिक परिस्थिती अथवा कायद्याची माहिती नसल्याने अनेक लोक न्यायापासून वंचित राहतात. त्यामुळे ते कायदा हातात घेवून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून समाजात शांतता निर्माण होत नाही. न्यायालयात वाढलेल्या खटल्यांना समाजात वाढलेला अप्रामाणिकपणा कारणीभूत आहे. समाजात परिवर्तन घडले तरच न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विधी सेवा महाशिबिराचा उपक्रम कौतुकास्पद
कलम ३९ (ए) हे देशाच्या विकासाला हातभार लावणारे कलम असून या कलमानुसार बारामतीत आयोजित केलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. बारामतीत ३ ते ४ वर्षात अडीच हजार न्यायालयीन वाद लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून सामोपचाराने मिटविण्यात आल्याने या कुटुंबात शांतता प्रस्थापित होऊन त्यांच्यामध्ये निश्चित स्थैर्य निर्माण झालेले आहे. असे उपक्रम वकिलांच्या सहकार्याशिवाय शक्य नसल्याचे सांगून बारामतीतील उपक्रमाला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल न्या. जामदार यांनी समाधान व्यक्त केले.
अनेक खटले सामोपचाराने मिटविण्यात यश
न्या.एस.पी तावडे म्हणाले, आपण प्रगत राष्ट्रात असून औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्रात आपण प्रगती केलेली आहे. मात्र आपण अनेक वाद ओढवून घेतले आहेत. त्यामुळे न्यायालयांची संख्या कमी पडू लागली. ज्या देशात न्यायालयाची व न्यायप्रविष्ट बाबींची संख्या जास्त. त्या देशातील नागरीक अधिकारासाठी जागरूक असतात. परंतु, आपल्याकडे खटल्यांची संख्या संपत नसून ती कमीही होत नाही. त्यामुळे आपण कुठे कमी पडतो की काय, असा भास होऊ लागला आहे.
कालांतरी वाद हे परस्पर मिटवू शकतो, याची कल्पना न्यायालयांना आली. मात्र, केवळ इर्षेपोेटी, इगोपोटी अनेक जण न्यायालयात येतात. त्यामुळेच १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालय यांनी देशातील मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेवून विचार विनिनीमय केला. यानंतर देश, राज्य, जिल्हा व तालुका विधी सेवा समितींच्या माध्यमातून अनेक न्यायालयीन प्रकरणे सामोपाचाराने मिटविण्यात येत आहेत. या समितीच्या माध्यमातून गरीब घटकांना मोफत केसेस लढविण्याची सुविधा दिली जात आहे. बारामतीत आयोजित केलेला हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने आदर्शवत असल्याचे न्या. आवटे यांनी सांगितले.
प्रास्ताविक अ‍ॅड.चंद्रकात सोकटे यांनी केले. आभार जे. पी. दरेकर यांनी मानले. सूत्रसंचालन कश्यप व अ‍ॅड. प्रिया गुजर-महाडिक यांनी मानले.
प्रत्येक नागरीकाने कायद्याचा आदर करून प्रत्येक घटकाला न्याय द्यावा,असे आवाहन करून शासकीय योजनांचा लाभ सामान्य नागरीकांना मिळण्यासाठी असे उपक्रम गरजेजे आहे.
– संजय देशमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश.
स्टॉलमधून शासकीय योजनांची माहिती सादर
या कार्यक्रमानंतर तहसील कार्यालय बारामती यांच्या स्टॉलची न्या. जामदार यांनी पाहणीला सुरूवात झाली. बारामती नगरपरिषद, तहसिल कार्यालय, कृषि विभाग, वनविभाग, बँका, उद्योग, पोलिस प्रशासन, आरोग्य विभाग, पंचायत समिती, विधी सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांनी स्टॉलच्या माध्यमातून योजनांची माहिती प्रदर्शित केली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी दादासाहेब कांबळे, अप्पर पोलिस अधिक्षक मिलींद मोहिते, तहसीलदार विजय पाटील, गटविकास अधिकारी अनिल बागल, मुख्याधिकारी महेश रोकडे आदी उपस्थित होते.
Loading ...