महिला व बालकांच्या अत्याचार विरोधात ‘शक्ती’ कायदा विधानसभेत एकमताने मंजूर

गृहमंत्री म्हणाले की,  शक्ती 'फौजदारी कायदा परिपूर्ण असल्याचा आमचा दावा नाही मात्र दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीने यावर सखोल विचार केला आहे, संबंधित सर्व तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत तसेच सर्व सामान्यांच्या सूचनाही यात विचारात घेण्यात आल्या असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. 

    मुंबई (Mumbai) :  महिला आणि बलिकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारा आळा घालण्यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेला  शक्ती ‘फौजदारी कायदा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. काल या संदर्भात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला. राज्यातील महिलांवरील अत्याचार वाढत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, तांत्रिक बाबींचा आधार घेत न्यायालयातून आरोपी सुटू नये यासाठी शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहेत अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
     
    कायदा परिपूर्ण असल्याचा आमचा दावा नाही
    गृहमंत्री म्हणाले की,  शक्ती ‘फौजदारी कायदा परिपूर्ण असल्याचा आमचा दावा नाही मात्र दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीने यावर सखोल विचार केला आहे, संबंधित सर्व तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली आहेत तसेच सर्व सामान्यांच्या सूचनाही यात विचारात घेण्यात आल्या असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. यावर मत व्यक्त करताना केवळ कायदा करून चालणार नाही तर न्यायदान प्रक्रियेतही बदल करावे लागतील असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चे दरम्यान मांडली. कोपर्डी घटनेत जलदगतीने न्यायदान होऊनही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली .