बैलगाडी शर्यतींवरची बंदी उठविल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार गती- मंत्री सुनील केदार

महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडी शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीला अधीन राहून बैलगाडी शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.

    नागपूर. गेली ४ वर्षापासून बैलगाडी शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडी शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करून, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळयाचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडी शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे.

    बैलगाडी प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडी शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे  बैलगाडीप्रेमींना आश्वासन दिले होते, त्याची पुर्तता आज झाली असून या निर्णयामुळे मी समाधानी असून आनंद व्यक्त करतो, असेही ते म्हणाले.

    न्यायालयाने स्थगिती उठविली
    बैलगाड्या शर्यती बाबत  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गुरुवारी सुनावणी झाली.  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी तसेच ॲड. सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून  तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडी शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडी शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीला अधीन राहून बैलगाडी शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.