तज्ज्ञ वकीलांची नेमणूक करण्याबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी निर्णय घेतला. विरोधी पक्षकारांनी मोठी फी असलेले वकील नेमले होते. मग, बेलगाडा शर्यतीचा खटला लढण्यासाठी त्या तोडीचे वकील देण्याकरिता लागणारा खर्च हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून होईल, असा महत्त्वाचा निर्णय त्यावेळी घेतला गेला. त्याचा आज बैलगाडा शर्यतप्रेमींना फायदा झाला आहे.
मुंबई, ११ जुलै २०११ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम २२ (२) नुसार “बैल” या प्राण्याचा समावेश संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत केला. यामुळे बैलाचे मनोरंजनचे खेळ व शर्यती घेण्यास बंदी घातली होती.
त्यानंतर सर्व राज्यात कधी शर्यती चालू तर कधी बंद अशी परिस्थिती राहिली. त्यानंतर ७ मे २०१४ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर संपूर्ण देशात बंदी घातली. जानेवारी २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या गॅझेट मध्ये सुधारणा करून बैलांच्या शर्यतीस परवानगी देण्यात आली. परंतु, या गॅझेटला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरकारने बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा करावा यासाठी अखिल बैलगाडा संघटना आणि आमदार महेशदादा लांडगे यांनी राज्यात आंदोलन उभारले. त्याचप्रमाणे आ. गोपिचंद पडळकर आणि आ. सदाभाऊ खोत यांनी सांगली जिल्ह्यातील झरे येथे बंदी उठवावी या मागणीसाठी बैलगाडी शर्यती प्रशासनाचा कडेकोट बंदोबस्त असताना देखील भव्य स्वरुपात पार पाडल्या. या शर्यतीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व बैलगाडी मालक – चालक हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत एप्रिल २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासंदर्भात कायदा केला. पण, राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबईतील मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने सुनावणी घेऊन या विषयात सर्वोच्य न्यायालयाची यापूर्वीची बंदी असल्याने सदर विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्तुत करावा, असे सुचवले व तोपर्यंत राज्यात शर्यती बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पुन्हा राज्य सरकारला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी लागली.
तज्ज्ञ वकीलांची नेमणूक करण्याबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी निर्णय घेतला. विरोधी पक्षकारांनी मोठी फी असलेले वकील नेमले होते. मग, बेलगाडा शर्यतीचा खटला लढण्यासाठी त्या तोडीचे वकील देण्याकरिता लागणारा खर्च हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून होईल, असा महत्त्वाचा निर्णय त्यावेळी घेतला गेला. त्याचा आज बैलगाडा शर्यतप्रेमींना फायदा झाला आहे.
Loading ...