परीक्षांमधील भ्रष्टाचाराशी मलिक यांचा संबंध विधिमंडळ अधिवेशनात सिद्ध होईल– केशव उपाध्ये, भाजपा

उपाध्ये यांनी सांगितले की, परीक्षांबाबत फडणवीस सरकारवर आरोप करताना मलिक यांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी धादांत खोटी विधाने केली आहेत. परीक्षांमध्ये ज्या कंपन्यांनी घोळ घातले, त्या कंपन्या भाजपाच्या काळातील नाहीत, त्यांची नियुक्ती तिघाडी सरकारने केली आहे. आरोग्य भरतीतील न्यासा कम्युनिकेशन्स या कंपनीचे एम्पॅनलमेंट हे ४ मार्च २०२१ रोजीच्या जीआरने झाले.

    मुंबई (Mumbai) :   सरकारच्या विविध विभागातील नोकर भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये झालेले घोळ, गैरप्रकार हे सत्ताधाऱ्यांच्या आशिर्वादानेच घडले आहेत. परीक्षांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराशी अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांचा असलेला संबंध विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात भाजपाचे लोकप्रतिनिधी पुराव्यानिशी सिद्ध करतील, असा घणाघात भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी मंगळवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपाध्ये बोलत होते.

    प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी धादांत खोटी विधाने
    उपाध्ये यांनी सांगितले की, परीक्षांबाबत फडणवीस सरकारवर आरोप करताना मलिक यांनी प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी धादांत खोटी विधाने केली आहेत. परीक्षांमध्ये ज्या कंपन्यांनी घोळ घातले, त्या कंपन्या भाजपाच्या काळातील नाहीत, त्यांची नियुक्ती तिघाडी सरकारने केली आहे. आरोग्य भरतीतील न्यासा कम्युनिकेशन्स या कंपनीचे एम्पॅनलमेंट हे ४ मार्च २०२१ रोजीच्या जीआरने झाले.

    या काळात आघाडी सरकारची सत्ता होती याचा मलिक यांना विसर पडलेला दिसत आहे. म्हाडाच्या परीक्षेत गैरप्रकार करणार्‍या जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या काळ्या यादीतील कंपनीला एप्रिल २०२१ रोजीच्या जीआरने परीक्षांचे कंत्राट दिले गेले. या काळात फडणवीस सरकारची नव्हे तर मलीक मंत्री असलेल्या आघाडी सरकारचीच सत्ता होती, याचेही मलिक यांना विस्मरण झाले, असेही उपाध्ये यांनी निदर्शनास आणून दिले.

    मानवी हस्तक्षेपाचा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता
    परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही उपाध्ये यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले की, २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने महापरीक्षा पोर्टल सुरू केले. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे ते निकाल ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली. या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेपाचा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता. प्रत्येकाला परीक्षेला बसण्यासाठी बायोमेट्रीक सक्तीचे करण्यात आले होते, प्रत्येक परीक्षा केंद्र हे सीसीटीव्हीच्या निगराणीत होते. जून १७ ते डिसेंबर १९ या काळात २५ लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमांतून परीक्षा दिल्या. पण, कुठलाही घोळ झाला नाही. इतकी पारदर्शक परीक्षा पद्धती ही या सरकारने बंद पाडली. कारण, या पद्धतीत भ्रष्टाचाराला जागा नव्हती. यामुळेच मलिक यांनी कौस्तुभ धवसे यांच्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत.