
जालना मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील राजकीय चिखलफेक झाला. त्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी भेट दिली. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अहवाल आठ दिवसांत देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
मुंबई : मराठा आरक्षणाबद्दल (Maratha Reservation) मोठी बातमी आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातला अहवाल आठ दिवसाच्या आत देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या समितीला आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे हे उपोषण मागे घेत नसल्यामुळे आता ही मुदत आठ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
जालन्यामध्ये आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धरतीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे.
मराठा म्हणजेच कुणबी… कुणबी म्हणजे ओबीसी म्हणून मराठा म्हणजे ओबीसी जालन्यातील आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ही मांडणी केली आहे. त्याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सध्या राज्यभरात रान पेटले आहे. सरकार या मागणीचं काय करायचं याचं उत्तर शोधत थेट हैदराबादला गाठण्याच्या तयारीत आहे. मराठवाड्यातील निजामाच्या काळात मराठा समाजाच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असं प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी जरांगे करत आहेत.